एक रुपयात पीकविमा बंद ?
बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहारांमुळे समितीची सरकारला शिफारस!
मुंबई — बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहारांमुळे वादग्रस्त ठरलेली एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सरकारला केली आहे. ओडिशा सरकारने गैरव्यवहारांनंतर ही योजना बंद केली होती. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार कोणता निर्णय घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.*
एक रुपया पीकविमा योजनेत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आमदार सुरेश धस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. ओडिशामध्येही एक रुपयात पीकविमा योजना राबविण्यात आली होती. त्या ठिकाणीही मोठा भ्रष्टाचार होऊ लागल्यानंतर योजना बंद करण्यात आली होती.
समितीने ओडिशातील घडामोडींचा दाखलाही दिला आहे. एका अर्जापोटी शेतकऱ्याने किमान शंभर रुपये भरावेत, असेही समितीने सुचविले आहे. जेणेकरून बनावट अर्जांचा सुळसुळाट थांबेल.
कृषी विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२४ मध्ये एकूण ४ लाख ५ हजार ५५३ अर्ज बोगस आहेत.
सेवा केंद्रांनाच लाभ
एक रुपयात पीकविमा योजना राज्य सरकारने सुरू केल्यामुळे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याला माहिती न देता किंवा शेतकऱ्याच्या परस्पर सामूहिक सेवा केंद्राचे (सीएससी) चालक पीकविम्यासाठी अर्ज करीत आहेत.
एक अर्ज करण्यासाठी एक रुपयाचा खर्च आहे, तर एक अर्ज केल्यापोटी सामूहिक सेवा केंद्रचालकांना ४० रुपये मिळतात. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील सामूहिक सेवा केंद्राने परभणी, नांदेडमधील शेतकऱ्यांचा विमा काढल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.
सर्वाधिक बोगस अर्ज दाखल करणारे एकूण ९६ सामूहिक सेवा केंद्र चालक आहेत. या ९६ पैकी बीडमधील ३६ सामूहिक सेवा केंद्रे आहेत. या सर्वांची नोंदणी केंद्र सरकारने रद्द केली आहे.
सर्वाधिक बोगस अर्जदार जिल्हे
बीड – १ लाख ९ हजार २६४, सातारा – ५३ हजार १३७, जळगाव – ३३ हजार ७८६, परभणी – २१ हजार ३१५, सांगली – १७ हजार २१७, अहिल्यानगर – १६ हजार ८६४, चंद्रपूर – १५ हजार ५५५, पुणे – १३ हजार ७००, छत्रपती संभाजीनगर – १३ हजार ५२४, नाशिक – १२ हजार ५१५, जालना – ११ हजार २३९, नंदुरबार – १० हजार ४०८, बुलढाणा – १० हजार २६९.
सुमारे ३५० कोटींच्या घोटाळ्याची शक्यता
पीकविम्यासाठी एकूण १६ कोटी १९ लाख ८ हजार ८५० अर्ज मंजूर झाले होते. त्यापैकी सुमारे चार लाख अर्ज बोगस निघाले आहेत. पीकविम्याची संरक्षित रक्कम पीकनिहाय आणि जिल्हानिहाय वेगवेगळी आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराचा निश्चित आकडा समजू शकला नाही.
पण, सुमारे चार लाख अर्ज बनावट असल्याचे समोर आल्यामुळे गैरव्यवहाराची रक्कम ३५० कोटी रुपयांवर जाईल, अशी शक्यताही संबंधित अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
पीकविमा योजनेत गैरव्यवहार झाला आहे. बनावट अर्ज भरलेल्या सामूहिक सेवा केंद्रांची नोंदणी रद्द करून जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने संगणकीय ‘ॲग्री स्टॅक योजना’ जाहीर केली आहे. राज्यात यापुढे कृषी विभागाच्या सर्व योजना याच धर्तीवर राबविण्यात येणार आहेत.
विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी सचिव
Author: RV. Reporters
Guhagar Office .. * Ratnagiri vartahar Digital News * ..
