महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य निवडणुका: आरक्षण 50% मर्यादा पाळा, अन्यथा निवडणुका स्थगित – सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
बांठिया आयोगाचा अहवाल निकाली निघेपर्यंत मागील स्थितीनुसारच निवडणुका घ्या; आरक्षण 70% पेक्षा जास्त असल्याच्या याचिकांवर नोटीस
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील पुढील महिन्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही, आणि ही मर्यादा ओलांडल्यास निवडणूक प्रक्रिया तत्काळ थांबवली जाईल, असा कठोर इशारा दिला आहे.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित आहे, त्यामुळे त्यावरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत राज्याने पूर्वस्थिती गृहीत धरूनच निवडणुका पार पाडाव्यात.
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी नाराजी व्यक्त केली की, न्यायालयाचे साधे आदेश महाराष्ट्रातील अधिकारी जटिल बनवत असल्याचे दिसत आहे. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आश्वासन दिले की, येत्या 19 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय जे आदेश देईल, त्याचे राज्य सरकार कठोर पालन करेल.
दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण 70% पेक्षा जास्त झाल्याबाबत दाखल याचिकांवर न्यायालयाने सोमवारी संबंधित विभागांना नोटीस बजावली आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
