*ठोस पुरावे, अधिकृत चौकशी अहवाल आणि RTI माहिती सादर करूनही चार वर्षे न्याय नाही; प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न*
*रत्नागिरी | प्रतिनिधी : निलेश वि. रहाटे (RTI कार्यकर्ता, तक्रारदार व पत्रकार)*
केंद्र सरकार व राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना अंतर्गत रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद ग्रामपंचायत येथे राबविण्यात आलेल्या शौचालय प्रकरणात चार वर्षांनंतरही संबंधितांवर ठोस प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई न झाल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाचे तक्रारदार तसेच पत्रकार निलेश विश्राम रहाटे यांनी घेतलेल्या माहितीनुसार, सन २०२४ मध्ये तात्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अधिकृत चौकशी अहवालात तत्कालीन ग्रामसेवक जयकिशन आडे यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी ₹४,७७,४००/- रक्कम उचलल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून, ती रक्कम 18 महिन्यांत ग्रामपंचायतीत जमा करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित ग्रामसेवक सध्या पंचायत समिती कारंजा येथे कार्यरत आहेत. तसेच प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर सुमारे दहा वर्षांनी संबंधित रक्कम बिनव्याजी जमा करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध असल्याचे रहाटे यांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (RTI) प्राप्त माहितीनुसार संबंधित ग्रामसेवकाच्या सेवा पुस्तिकेत आजपर्यंत कोणताही प्रतिकूल शेरा नोंदविण्यात आलेला नाही. अपहारासंदर्भातील कोणतीही नोंद, शिस्तभंगाची कारवाई अथवा इतर प्रशासकीय शिक्षेची नोंद उपलब्ध नसल्याचे RTI मधून समोर आले आहे.
यासंदर्भात पंचायत समिती कारंजा येथील संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखी पत्राद्वारे संबंधित अपाहार रक्कम वाटद ग्रामपंचायतीमध्ये जमा करण्यात येत असल्याचे तसेच या प्रकरणातील आवश्यक प्रशासकीय कारवाई जिल्हा परिषद रत्नागिरी स्तरावरून होणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट केल्याचे रहाटे यांनी सांगितले.
रहाटे यांच्या मते, अधिकृत चौकशी अहवाल, पंचायत समिती कारंजा येथील पत्र आणि उपलब्ध RTI कागदपत्रांमधील नोंदींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकरणात पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे अपेक्षित होते. मात्र, चार वर्षे उलटूनही फौजदारी कारवाईबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसल्याने त्यांनी या विलंबावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
रहाटे यांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात 20 खाडाखोड झालेल्या बिलांवर तत्कालीन ग्रामसेवक जयकिशन आडे आणि तत्कालीन माजी सरपंच (सध्या शिवसेना पदाधिकारी) अनिकेत सुर्वे यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे दस्तऐवज गेल्या चार वर्षांत अनेक वेळा संबंधित अधिकारी व विभागांकडे सादर करण्यात आले आहेत. तसेच तत्कालीन सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, शिपाई व रोजगारसेवक यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर दोन ते तीन शौचालयांचा बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे दर्शविणारी कागदपत्रेही पुरावा म्हणून सादर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, तात्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत पत्रात ठोस पुरावे पाहून सुद्धा या प्रकरणात “अपहार” नव्हे तर “अनियमितता” झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारीही त्याच भूमिकेचा आधार घेत असल्याचे रहाटे यांनी सांगितले. मात्र, उपलब्ध पुरावे, 2024 चा अधिकृत चौकशी अहवाल आणि शासनाच्या संबंधित परिपत्रकांच्या आधारे या प्रकरणात फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
रहाटे यांनी पुढे सांगितले की, त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांची अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन तसेच लेखी निवेदने सादर करून उपलब्ध पुरावे व कागदपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी करून निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, तात्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्रातील भूमिकेचाच आधार घेत प्रकरण निकाली काढण्यात व्यस्त असल्याचे सांगितले जात असल्याने उपलब्ध पुराव्यांचा स्वतंत्रपणे विचार करण्यात आला का नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे चुकीचे अथवा अपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आल्याचा आरोपही रहाटे यांनी केला आहे. पालकमंत्री, आमदार उदय सामंत साहेब, ता.जिल्हाधिकारी विद्यमान जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल साहेब आणि इतर सक्षम प्राधिकरणांकडे वारंवार तक्रारी करूनही प्रभावी कारवाई झालेली दिसून येत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. चार वर्षांपासून तक्रारी केवळ एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयात वर्ग करण्यातच वेळ गेला का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
“कायद्याचे पालन सर्वांसाठी समान असले पाहिजे. अधिकृत चौकशी अहवाल, RTI मधील माहिती आणि उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून संबंधित प्रकरणात आवश्यक ती प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच वसुलीव्यतिरिक्त आजपर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली किंवा का करण्यात आली नाही, याबाबत प्रशासनाने जनतेसमोर स्पष्ट भूमिका मांडावी,” अशी मागणी तक्रारदार व RTI कार्यकर्ता निलेश विश्राम रहाटे यांनी केली आहे.
या वृत्तात नमूद केलेली प्रशासनाची भूमिका संबंधित अधिकृत पत्रव्यवहार आणि RTI मधून प्राप्त कागदपत्रांवर आधारित आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
