महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा ऑक्टोबरचा एक दिवसाचा पगार दुष्काळग्रस्तांसाठी; आक्षेप असल्यास ‘या’ वेळेत द्यावे लागणार पत्र

October 19, 2026
8:29 am
Post Views: 70

मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा होणार रक्कम; आयकर कायद्याच्या कलम ८०जी अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मिळणार करसवलत

मुंबई :

राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आवाहन राज्य शासनाने केले आहे. या संदर्भात वित्त विभागाकडून अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेत एक दिवसाचे वेतन देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील आयएएस (IAS), आयपीएस (IPS), आयएफएस (IFS) अधिकाऱ्यांसह राज्य शासनाच्या सर्व श्रेणीतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना या मदतकार्यात सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

वेतन कपातीचे स्वरूप आणि नियम:

* कपातीचा आधार: ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून मूळ वेतन (Basic Pay) आणि महागाई भत्ता (DA) यांच्या एकत्रित रकमेच्या आधारे एक दिवसाच्या वेतनाची गणना केली जाईल.

* अंमलबजावणी: सर्व मंत्रालयीन विभाग, शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, महामंडळे आणि स्वायत्त संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना हे परिपत्रक लागू राहील.

* नोंदवही आणि पोचपावती: जमा झालेल्या रकमेची कर्मचारीनिहाय नोंद ठेवून सर्व रक्कम एकत्रितपणे मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा केली जाईल आणि त्याची पोचपावती दिली जाईल.

वेतनकपातीस हरकत असल्यास २ दिवसांची मुदत:

जर कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला या एक दिवसाच्या वेतनकपातीबाबत काही आक्षेप किंवा हरकत असेल, तर त्यांच्यासाठी परिपत्रकात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनी परिपत्रकासोबत दिलेल्या विहित नमुन्यातील हरकतपत्र परिपत्रक प्रसिद्ध झाल्यापासून दोन दिवसांच्या आत आपल्या कार्यालयाच्या आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडे (DDO) सादर करणे बंधनकारक आहे.

आयकर सवलतीचा लाभ (Income Tax Benefit):

मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा होणाऱ्या या देणगीच्या रकमेवर आयकर कायद्याच्या कलम ८०जी (Section 80G) अंतर्गत कर सवलत मिळणार आहे. यासाठी सर्व देणगीदार कर्मचाऱ्यांची आवश्यक माहिती संकलित करून २५ नोव्हेंबरपूर्वी मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत.