वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर: ‘उम्मीद’च्या नावाखाली मोठे बदल, विरोधकांचा तीव्र विरोध
नवी दिल्ली: वक्फच्या देशभरातील 9.4 लाख एकर जमिनीच्या नियंत्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. १२ तासांच्या चर्चेनंतर मध्यरात्री १२ वाजता मतदान घेण्यात आले, ज्यामध्ये 288 मतं विधेयकाच्या बाजूने आणि 232 विरोधात पडली. भाजपने ‘वक्फ’ नाही, तर ‘उम्मीद’ असे विधेयकाचे नवे नामकरण केले आहे.
विरोधकांचा आरोप आणि सरकारचा बचाव
इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी या विधेयकाला घटनात्मक रचनेवर आघात करणारे म्हणून विरोध केला. दरम्यान, केंद्रीय अल्पसंख्याक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, “हे विधेयक कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही, तर पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेसाठी आहे.” विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, “हिंदुस्थानात अल्पसंख्यांक पूर्णतः सुरक्षित आहेत.”
विधेयकातील प्रमुख बदल:
- वक्फ बोर्डात बिगर-मुस्लीम सदस्यांचा समावेश: 2 गैर-मुस्लीम आणि 2 महिला सदस्यांची नियुक्ती बंधनकारक.
- मालमत्ता ताबा आणि न्यायव्यवस्था: वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला थेट हायकोर्टात आव्हान देता येणार.
- वक्फ संपत्तीचे सर्वेक्षण: जिल्हाधिकारी वक्फच्या जमिनींचे सर्वेक्षण करतील.
- स्वतःहून वक्फ मालमत्ता ठरणार नाही: कोणी व्यक्ती जमीन वक्फसाठी अधिकृतरित्या दान केल्याशिवाय ती वक्फची मालमत्ता मानली जाणार नाही.
भाजपचा दावा: ‘संसद भवनही वक्फची मालमत्ता ठरली असती!’
संसदेतील चर्चेदरम्यान, रिजिजू यांनी विधान केले की, “मोदी सरकार नसते, तर संसद भवनावरही वक्फचा दावा केला गेला असता.” त्यांनी यापूर्वी वक्फच्या मालकीखाली गेलेल्या संपत्तीची उदाहरणे देत हे विधेयक आवश्यक असल्याचे सांगितले.
ओवैसींची आक्रमक प्रतिक्रिया, विधेयक फाडले
एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी “हे विधेयक मुस्लिमांच्या मालमत्तेवर आघात करणारे आहे” असे म्हणत लोकसभेतच विधेयकाची प्रत फाडली.
मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध, देशव्यापी आंदोलनाची हाक
ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विधेयकाला कोर्टात आव्हान देण्याचे जाहीर केले आहे. बोर्डाचे प्रवक्ते डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी सांगितले की, “ही तरतूद मुस्लिमांच्या हक्कांवर थेट गदा आणणारी आहे.”
‘विधेयक नागपूरहून आले?’
चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाचे नेते गौरव गोगोई यांनी प्रश्न केला, “हे विधेयक नेमके कुठून आले?” यावर ‘नागपूर से’ असा आवाज सभागृहात घुमला, ज्यामुळे भाजप आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी रंगली.
विरोधकांची चिंता, सरकारचा निर्धार
यावर गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्टीकरण दिले की, “वक्फ बोर्ड व्यवस्थापनात कोणत्याही बिगर-मुस्लिमांना प्रवेश दिला जाणार नाही.” शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी हिंदू मंदिर ट्रस्टवर बिगर-हिंदू व्यक्तींना स्थान मिळाल्यास काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
निष्कर्ष:
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशभरात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सरकारने वक्फ व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा दावा केला जात असला, तरी विरोधक आणि मुस्लिम नेते याला धार्मिक हक्कांवर घाला म्हणून पाहत आहेत. आता हे विधेयक राज्यसभेत जाणार असून, त्यावर पुढील राजकीय रणकंदन अपेक्षित आहे.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
