राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या आरती साठे यांच्या न्यायाधीशपदाच्या शिफारसीवरून वाद
मुंबई: भाजपच्या माजी प्रवक्त्या आणि लीगल सेलच्या प्रमुख आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी शिफारस झाल्याने राजकीय वर्तुळात वाद निर्माण झाला आहे. २८ जुलै २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने (न्यायवृंद) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी तीन वकिलांची नावे केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. या तीन नावांमध्ये अजित भगवानराव कडेठाणकर, आरती अरुण साठे, आणि सुशील मनोहर घोडेस्वार यांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षांनी उपस्थित केले प्रश्न
आरती साठे यांच्या शिफारसीवर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ज्या व्यक्तीचा एका राजकीय पक्षाशी थेट संबंध होता, तिला न्यायाधीश बनवल्याने न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता धोक्यात येईल, असा त्यांचा दावा आहे. या नियुक्तीमुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. विरोधी पक्षांनी या शिफारशीचा निषेध करत यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
भाजपचे स्पष्टीकरण
या वादावर भाजपने स्पष्टीकरण दिले आहे की, आरती साठे यांनी जानेवारी २०२४ मध्येच भाजपच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला होता आणि आता त्यांचा पक्षाशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे त्यांची नियुक्ती राजकीय नसून, त्यांच्या कायदेशीर पात्रतेवर आधारित आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
#AratiSathe #JudgesAppointment #BombayHighCourt #BJP #Controversy #Judiciary
Author: Prachi Sutar
Prachi Sutar - Ratnagiri. *Digital media creators* Office clark.PR.
