मुंबईत जनसंवाद महासभा – वाटद MIDC विरोधात ग्रामस्थांचा ठाम निर्धार
मुंबई प्रतिनिधी : निलेश रहाटे
रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाटद MIDC अधिसूचना कायमस्वरूपी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील दादर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनात दिनांक १७ ऑगस्ट २०२५ रोजी भव्य जनसंवाद महासभा पार पडली. या सभेला ग्रामस्थ महिलावर्ग व कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.
या सभेला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अॅड. असीम सरोदे (संविधान विषयतज्ज्ञ वकील, सर्वोच्च न्यायालय) यांनी ऑनलाईन माध्यमातून मार्गदर्शन केले. “MIDC अधिसूचना रद्द होईपर्यंत आम्ही ग्रामस्थांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू,” असे ते म्हणाले. तसेच श्री. अतुल म्हात्रे (प्रमुख, शिवराज्य संघटना महाराष्ट्र) व अॅड. रोशन पाटील (वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई व प्रदेशाध्यक्ष, शिवराज्य संघटना महाराष्ट्र) उपस्थित होते.
वाटद MIDC संघर्ष कृती समितीचे प्रमुख प्रथमेश गावणकर यांनी पुराव्यांच्या आधारे महत्त्वपूर्ण माहिती सभेत मांडली.
मान्यवरांनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे सांगितले की,
“MIDC आल्यास स्थानिक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल. रोजगाराच्या नावाखाली बाहेरील लोकांना संधी मिळेल, परंतु स्थानिक शेतकऱ्यांना जमीन गमवावी लागेल.”
सभेत उघड झाले की, अधिसूचना पुनर्निश्चित झाल्यानंतर काही जमिनी विकल्या गेल्या व त्यांचे तब्बल ८५० सातबारा उतारे काढण्यात आले. त्यात खरेदी करणाऱ्यांमध्ये नेते व प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांचे थेट संबंध दिसून आले. त्यानंतर गुजराती, मारवाडी अशा बाहेरील लोकांचेही नावे सातबाऱ्यावर आली असल्याचे गंभीर प्रकार सभेत उघड झाले.
सभेत हा मुद्दा ठळकपणे मांडण्यात आला की,
“अधिसूचना लागू होताच रत्नागिरीतील संबंधित कार्यालयाने नोटिसा देणे, मोजणी करणे यासारखी कामे वाऱ्याच्या वेगाने सुरू केली. मात्र सामान्य नागरिकांच्या तक्रारींवर मात्र हेच अधिकारी गप्प बसलेले दिसतात प्रशासनाची ही दुहेरी भूमिका अन्यायकारक आहे.”
ग्रामस्थांनीही ठाम भूमिका घेत सांगितले की,
“विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचा बळी देऊ शकत नाही. अन्यायकारक अधिसूचना मागे घेण्यासाठी आंदोलनाचा लढा सुरूच राहील.”
Author: RV. Reporters
Guhagar Office .. * Ratnagiri vartahar Digital News * ..
