■ दळेतील त्या नियमबाह्य ग्रामसभेची सुनावणी पुन्हा एकदा सीईओ कडे संपन्न
■ सरपंचाच्या रजेचा अर्ज मागल्या दाराने ग्रामविकास अधिकाऱयाने केला सादर, तर सरपंचाची वकिली करू नका,सीईओ चे ग्रामविकास अधिकाऱ्यला खडे बोल
■ चौकशी अधिकारी हुलगुंढे आणि गिरी यांच्या अहवालाला केराची टोपली?
■ समिर शिरवडकर-रत्नागिरी.
राजापूर:-( दळे) :- राजापूर तालुक्यातील मनमानी कारभार ने गाजलेली ग्रामपंचायत दळे मधील ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ७ ची पायमल्ली करून,आपल्या अधिकारात लावलेल्या ग्रामसभा अंगलटी आल्याने कोकण आयुक्तांनी पुन्हा एकदा सीईओ कडे म्हणणे
मांडण्यासाठी आज दि.२४ ला दालनात सुनावणी लावणी होती.यावेळी होळी ग्रामस्थ उपस्थित होते.
या विषयावर युक्तिवाद सुरू असतानाच नेहमीप्रमाणे सरपंचांनी वकिली करणारे ग्रामविकास अधिकारी गोरक्ष शेलार यांनी मागल्या दाराने सरपंचांचा रजेचा अर्ज सीईओ पुढे सादर केला.त्यावेळीं मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदही रानडे यांनी ग्रामविकास अधिकारी यांना “तुम्ही काय सरपंचाची वकिली करता की काय?”असे खडे बोल सुनावले तेव्हा एकच हास्य उमटला.यावेळी होळी ग्रामस्थ यांनी विचारणा केली असता,मग जेव्हा या विषयी मा.विस्तार अधिकारी हुलगुंडे आणि मा.विस्तार अधिकारी गिरी यांच्या समोर हा रजेचा अर्ज सुनावणी समितिच्या पुढे का नाही ठेवले? असा प्रश्न केला असता मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ते दोनही सुनावणी अहवालाचे वाचन केले त्या मध्ये असा रजा मंजूर किव्हा मासिक सभेच्या ठरावा चा कोणताही उल्लेख त्यात नव्हता, त्याचप्रमाणे मागील याच दालनात सुनावणी दरम्यान रजे बाबत आम्हाला काही माहीत नाही असे उत्तर याच ग्रामविकास अधिकारी गोरक्ष शेलार यांनी दिले होते.मग आज च्या सुनावणी दरम्यान हा रजेचा अर्ज आणि मासिक सभा ठराव आला कुठून असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही?मग आज चा अर्ज शेलार यांनी मागल्या दरवाजाने दिला कसा अशी उलट सुलट चर्चा ग्रामस्थां मधून होत आहे.आणि शासकीय अधिकारी आणि सुनावणी समिती चे अहवाल हे काय ग्रामस्थांचे मनोरंजन होते की काय?आणि अहवाल केराच्या टोपलीत गेले की काय? असा सवाल ही निर्माण झाला आहे.
तसेंच,रजा पत्र मंजूर गट विकास अधिकारी यांच्या कडे मंजुरी साठी आजपर्यंत गेला नाही. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत अधिनियम नुसार ग्रामसभा ही इंग्रजी मुळाक्षरे प्राणने रोटेशज पद्धतीने लावण्यात यावी असे असतात मासिक सभा किव्हा ग्रामसभा ठराव घेतला पाहिजे असे ग्रामपंचायत चे म्हणणे आहे,परंतु, अधिनिययात असा कुठेही उल्लेख नाही मग असे का? असे अनेक प्रश्न या सुनावणी दरम्यान उपस्थित करण्यात आले. संमधीत विषयावर आता कोकण आयुक्त काय निर्णय घेतील याकडे लक्ष आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
