एक गुंठा जमिनीच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता: महाराष्ट्रातील छोट्या प्लॉटधारकांसाठी दिलासा
मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने तुकडेबंदी कायद्यामध्ये (Tukde Bandi Kayda) महत्त्वाचे बदल करून, राज्यातील सुमारे ५० लाख छोट्या प्लॉटधारकांना त्यांच्या जमिनीची मालकी मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेल्या एक गुंठा (१ गुंठा) आकारापर्यंतच्या जमिनीच्या तुकड्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
महत्त्वाचा निर्णय: विनाशुल्क नियमितीकरण
राज्य सरकारने छोट्या प्लॉटधारकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, एक गुंठा प्लॉटचे नियमितीकरण (Regularization) आता विनाशुल्क करण्यात येणार आहे.
पूर्वी अशा जमिनींच्या नियमितीकरणासाठी बाजारमूल्याच्या २५ टक्के शुल्क आकारले जात होते, जे नंतर डिसेंबर २०२३ मध्ये ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले होते. मात्र, नागरिकांनी या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे आता सरकारने विनाशुल्क नियमितीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूलमंत्र्यांची घोषणा आणि मंत्रिमंडळाची मंजुरी
घोषणेची तारीख: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १० जुलै २०२५ रोजी विधानसभेत तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करून एक गुंठा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी: या सुधारणांना ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
कट-ऑफ तारीख: १ जानेवारी २०२५ पर्यंत झालेले एक गुंठा आकाराचे तुकडे कायदेशीर मानले जातील.
सुधारित नियमांचा लाभ कोणाला?
सध्याच्या माहितीनुसार, या सुधारित नियमांचा फायदा खालील क्षेत्रांना मिळणार आहे. (यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून तिच्या निर्णयानुसार या भागांना नवीन कार्यपद्धतीत जोडले जाईल):
* महापालिका (Municipal Corporation) क्षेत्र
* नगरपालिका (Municipal Council) क्षेत्र
* नगरपंचायत (Nagar Panchayat) क्षेत्र
* प्राधिकरण क्षेत्रे (Authority Areas)
* गावठाणालगतचा २०० ते ५०० मीटरपर्यंतचा भाग
* महापालिका सीमेलगतचा दोन किलोमीटर परिसर
या निर्णयाचे फायदे:
छोट्या भूखंडधारकांना या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे खालील लाभ मिळणार आहेत:
* विनाशुल्क नियमितीकरण: एक गुंठा भूखंडाचे नियमितीकरण करण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
* विनाशुल्क नोंदणी (रजिस्ट्री): छोट्या भूखंडधारकांना त्यांच्या जमिनीची कायदेशीर नोंदणी (रजिस्ट्री) विनाशुल्क करता येणार आहे.
* मालकी हक्क: जमिनीला कायदेशीर मालकी हक्क प्राप्त होईल.
* बाजारमूल्यात वाढ: मालमत्तांना कायदेशीर दर्जा मिळाल्याने त्यांचे बाजारमूल्य वाढेल.
* बँक कर्ज: मालमत्ता नोंदणीकृत झाल्याने बँका अशा भूखंडांवर तारण (Mortgage) कर्ज देऊ शकतील.
* हिस्से नोंदवणे: भूखंडावर कुटुंबातील कायदेशीर हिस्से नोंदविता येतील.
थोडक्यात: तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणांमुळे आता राज्यातील ५० लाखांहून अधिक कुटुंबांना त्यांच्या जमिनीची कायदेशीर मालकी मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेले जमीन व्यवहार मार्गी लागणार आहेत.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
