📰 डिजिटल सातबाऱ्याला कायदेशीर मान्यता : महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय
मुंबई प्रतिनिधि
राज्यातील महसूल व्यवस्थेत मोठा बदल घडवणारा आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा निर्णय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला आहे. यानुसार आता डिजिटल सातबारा (Digital 7/12) पूर्णपणे कायदेशीर मानला जाईल. सातबाऱ्यावर तलाठ्याच्या सही किंवा शिक्क्याची आवश्यकता राहणार नाही.
🔹 डिजिटल सातबारा – आता १५ रुपयांत, तेही घरबसल्या!
राज्य शासनाने काढलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार नवीन डिजिटल सातबाऱ्यास डिजिटल स्वाक्षरी, QR कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असणार आहे. यामुळे दस्तऐवजाची स्वतंत्र पडताळणी सहज शक्य होईल.
नव्या व्यवस्थेनुसार:
तलाठ्याच्या सही / शिक्क्याची आवश्यकता संपुष्टात
7/12, 8-अ, फेरफार उतारे – सर्व डिजिटल स्वरूपात वैध
सर्व शासकीय कार्यालये, बँका, न्यायालये हे उतारे स्वीकारणार
१५ रुपयांत सातबारा मिळणार.
🔹 ‘जो लिहील तलाठी तेच येईल भाळी’ – आता इतिहासजमा
दशकानुदशकं सातबाऱ्यासाठी नागरिकांना तलाठी कार्यालयाची धावपळ करावी लागत होती. विलंब, मनमानी आणि अनावश्यक व्यवहारांमुळे शेतकरी आणि नागरिक त्रस्त असत. मात्र, डिजिटल सातबाऱ्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी झाली आहे.
—
🔹 कोणत्या कायद्यात बदल?
हा निर्णय
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966,
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या नियम 1971
याअंतर्गत अधिकृतपणे अमलात आणण्यात आला आहे.
🔹 शेतकरी आणि नागरिकांसाठी मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे:
वेळेची बचत
मध्यस्थी आणि मनमानीला पूर्णविराम
कोणत्याही कार्यालयात डिजिटल उतारा कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य
—
📌 हा निर्णय महाराष्ट्रातील महसूल व्यवस्थेतील मोठी डिजिटल क्रांती ठरत असून शेतकरी, जमीनधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
