न्यायालयीन आदेश टाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा
🔹: उशिरा अपील करून वेळकाढूपणा करणाऱ्यांना अवमान कारवाईपासून सुटका नाही; उच्च न्यायालयांनाही कडक भूमिका घेण्याचे निर्देश
नवी दिल्ली : सरकारी अधिकाऱ्यांकडून न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी मुद्दाम टाळणे आणि त्यानंतर उशिरा अपील दाखल करून वेळकाढूपणा करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवर Supreme Court of India ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. असे प्रकार सुरू राहिल्यास संबंधितांवर अवमान कारवाई अपरिहार्य असेल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे असून आदेशांची जाणीवपूर्वक अवहेलना करणाऱ्यांवर कठोर भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
अवमान कारवाईपासून बचाव शक्य नाही
न्यायमूर्ती Hasanuddin Amanullah आणि न्यायमूर्ती R. Mahadevan यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, प्रशासकीय अडचणी किंवा आदेशाची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचे कारण देणाऱ्या व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांनी वेळेत न्यायालयाला वास्तविक अडथळ्यांची माहिती दिली नाही, तर त्यांना अवमान कारवाईपासून बचाव करता येणार नाही.
अलिकडच्या काळात न्यायालयाचे आदेश पाळण्याऐवजी अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतरच अपील किंवा पुनर्विचार याचिका उशिरा दाखल करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पूर्वी उशिरा अपील हा अपवाद होता; मात्र आता तो सामान्य पद्धत बनत असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयांना कडक सूचना
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील उच्च न्यायालयांना विशेष सूचना दिल्या आहेत. संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत ‘राज्य’ किंवा त्यासारख्या संस्था असलेल्या याचिकाकर्त्यांबाबत कठोर भूमिका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. अशा अप्रामाणिक वर्तनाला प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून उच्च न्यायालयांनी तातडीने आणि कठोर कारवाई करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अन्यथा देशातील सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा गंभीर इशाराही न्यायालयाने दिला.
काय आहे प्रकरण?
Chhattisgarh राज्यातील काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिला की, १५ दिवसांच्या आत न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्ण अंमलबजावणी करावी. ही अंतिम संधी असून त्यानंतर कोणतीही सबब मान्य केली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे सरकारी यंत्रणांनी न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी अधिक जबाबदारीने करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हा लोकशाहीच्या मूलभूत पाया असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने आदेशांचे पालन करण्यात कोणतीही निष्काळजीपणा चालणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
