ग्रामपंचायत भ्रष्टाचारावर शासनाचा मोठा प्रहार!
गैरव्यवहार करणाऱ्या सरपंच, सदस्यांवर आता थेट फौजदारी गुन्हे दाखल होणार
मुंबई – संदीप शेमणकर
राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायतींमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार, निधीचा अपहार, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती किंवा विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार आढळल्यास संबंधित दोषींविरुद्ध कोणतीही पूर्वपरवानगी अथवा प्राथमिक चौकशी न करता थेट फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात येणार आहेत.
या निर्णयामुळे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच संबंधित कर्मचारी वर्गावर थेट कारवाईची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. शासनाने स्पष्ट केले आहे की विकासकामांच्या निधीत फेरफार करणे, खोटी माहिती सादर करणे किंवा शासनाची फसवणूक करणे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे मानले जातील.
याशिवाय, ज्या प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशी प्रलंबित आहे, त्या सर्व प्रकरणांची चौकशी संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी एका महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चौकशीत दिरंगाई, टाळाटाळ किंवा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील जलजीवन मिशन, ग्रामसडक योजना, घरकुल योजना आणि स्वच्छता अभियान यांसारख्या विविध विकास योजनांच्या निधीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या कठोर भूमिकेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आर्थिक व्यवहारांवर अधिक कडक नियंत्रण येईल आणि प्रशासनात पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
मात्र दुसरीकडे, काही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांकडून तक्रारींचा गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या या धडक निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून आगामी काळात ग्रामपंचायत प्रशासनावर याचे दूरगामी परिणाम दिसून येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
