महावितरणचे दोन तुकडे! शेतकऱ्यांसाठी राज्यात स्वतंत्र वीज कंपनी स्थापन
कृषी वीजपुरवठ्यासाठी ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ची स्थापना; १ एप्रिल २०२६ पासून नवी व्यवस्था लागू
🌍 मुंबई –
राज्यातील कृषी वीजपुरवठा अधिक कार्यक्षम आणि स्वतंत्र पद्धतीने हाताळण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत महावितरणच्या पुनर्रचनेची घोषणा केली आहे. यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना शुक्रवारी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली असून कृषी वीजपुरवठ्यासाठी ‘एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे.
या नव्या व्यवस्थेनुसार कृषी ग्राहकांचे बिलिंग, वीजबिल वसुली, अनुदान व्यवस्थापन, ग्राहक सेवा तसेच कृषी वीजपुरवठ्याशी संबंधित सर्व व्यवहार नव्या कंपनीकडे सोपविण्यात येणार आहेत. ही योजना १ एप्रिल २०२६ पासून लागू मानली जाणार आहे.
दरम्यान, वीजवाहिन्या, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्रे, वितरण यंत्रणा आणि इतर पायाभूत सुविधा मात्र महावितरणकडेच कायम राहणार आहेत. औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि बिगर कृषी ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणे महावितरणमार्फतच वीजपुरवठा केला जाणार आहे.
‘डीम्ड डिस्ट्रिब्युशन लायसन्सी’ म्हणून काम
‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ ही कंपनी एमएसईबी होल्डिंग कंपनीची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली ही संस्था ‘डीम्ड डिस्ट्रिब्युशन लायसन्सी’ म्हणून कार्य करणार आहे.
कृषी ग्राहकांना मिळणारी सर्व अनुदाने, सबसिडी आणि आर्थिक मदत या संस्थेकडे जमा होणार असून त्याचा उपयोग वीज खर्च प्रतिपूर्ती आणि महावितरणला सेवा शुल्क देण्यासाठी केला जाणार आहे.
थकबाकी आणि मालमत्ता नव्या संस्थेकडे
कृषी ग्राहकांची थकबाकी, कृषी अनुदानाची येणी तसेच कृषी व्यवसायाशी संबंधित काही स्थिर मालमत्ता नव्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. कृषी संस्थेच्या खेळत्या भांडवलासाठी राज्य सरकारकडून किमान २,५०० कोटी रुपयांची हमी देण्यात येणार आहे.
महावितरणची कर्जे कायम राहणार
महावितरणची विद्यमान कर्जे, बँक दायित्वे, वित्तीय जबाबदाऱ्या आणि वीज खरेदी करार महावितरणकडेच कायम राहतील. कृषी संस्था ही केवळ किरकोळ वीजपुरवठादार म्हणून काम करणार असून महावितरणकडून विविध सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने २०२६ ते २०३० या कालावधीसाठी वार्षिक अंदाजे १,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती अधिसूचनेत नमूद करण्यात आली आहे.
वीज खरेदी करार महावितरणकडेच
वीज खरेदी करार नव्या कृषी संस्थेकडे हस्तांतरित होणार नसून ते महावितरणकडेच राहणार आहेत. मात्र कृषी व्यवसायासाठी त्या करारांचा लाभ नव्या कंपनीला दिला जाणार आहे. तसेच कृषी व्यवसायाशी संबंधित सर्व न्यायालयीन, नियामक आणि कायदेशीर प्रकरणे नव्या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.
राज्य सरकारने या योजनेत आवश्यकतेनुसार बदल, सुधारणा किंवा फेरबदल करण्याचा अधिकार स्वतःकडे राखून ठेवला आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
