गोपाळगड किल्ला जनतेचाच; खाजगी मालकीचा दावा फेटाळला, शिवतेज फाउंडेशनचा संघर्ष निर्णायक टप्प्यात
अंजनवेल येथील गोपाळगड किल्ल्याबाबतची वस्तुस्थिती समोर; राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून शासनाची अधिसूचना, जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेलाही वेग
तळवली प्रतिनिधी (मंगेश जाधव)
“गोपाळगड किल्ला हा जनतेच्या मालकीचा आहे आणि जनतेच्याच मालकीचा राहणार,” असा ठाम निर्धार शिवतेज फाउंडेशन गुहागरचे अध्यक्ष संकेत साळवी यांनी व्यक्त केला आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी गोपाळगड किल्ल्यावर फिरण्यासाठी गेलेल्या काही पर्यटकांनी तेथे पडलेले आंबे उचलल्याच्या कारणावरून वाद निर्माण झाला होता. या वादावेळी उपस्थित असलेल्या एका व्यक्तीने “हा गोपाळगड किल्ला माझ्या खाजगी मालकीचा आहे,” असे वादग्रस्त विधान केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली असून, “एखादा ऐतिहासिक किल्ला खाजगी मालकीचा कसा असू शकतो?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गुहागर तालुक्यातील समुद्रकिनारी वसलेल्या अंजनवेल गावात ऐतिहासिक गोपाळगड किल्ला दिमाखात उभा आहे. दाभोळ खाडीवरील आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने या किल्ल्याला विशेष महत्त्व होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी आरमारातील महत्त्वाचा भाग म्हणून गोपाळगडचा इतिहासात उल्लेख आढळतो.
स्वातंत्र्यानंतर महसूल नोंदी अद्ययावत करताना गोपाळगड किल्ल्याची स्वतंत्र नोंद करण्यात आली नव्हती. किल्ला ज्या परिसरात आहे त्या गट क्रमांक ८१, ८२, ८३ आणि ८४ या जमिनी “गवताळ कुरण” म्हणून महसूल दप्तरी नोंदवण्यात आल्या होत्या. सन १९६० मध्ये या जमिनींचा लिलाव झाला आणि मणियार नामक व्यक्तीने अत्यंत कमी किमतीत त्या खरेदी केल्या. मात्र जवळपास वीस वर्षे या लिलावाची अधिकृत नोंद झाली नव्हती. सन १९८० मध्ये महसूल नोंदीत मालकी हक्काची नोंद करण्यात आली.
यानंतर मणियार कुटुंबीयांनी किल्ल्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर हापूस आंबा लागवड केली. काही वर्षांनी आंब्याच्या वाहतुकीसाठी किल्ल्याच्या तटबंदीला भगदाड पाडण्यात आले आणि तटबंदीचा भाग खंदकात टाकून रस्ता तयार करण्यात आला. यामुळे ऐतिहासिक किल्ल्याचे मोठे नुकसान झाले आणि शिवप्रेमींमध्ये संताप उसळला.
अंजनवेल ग्रामस्थ, दीपक वैद्य आणि शिवप्रेमींनी याविरोधात मोठे आंदोलन उभारले. शासन दरबारी पाठपुरावा करताना धक्कादायक बाब समोर आली की, गोपाळगड किल्ल्याची नोंद प्रत्यक्ष जागेऐवजी गट क्रमांक ८५ या “शासकीय कातळ” जमिनीवर करण्यात आली होती. त्यानंतर संयुक्त मोजणी करण्यात आली आणि गट क्रमांक ८१ ते ८४ या जमिनींच्या नोंदीत प्रथमच “गोपाळगड किल्ला” असा उल्लेख करण्यात आला.
सन २००९ मध्ये गोपाळगडला राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली. पुढे शिवतेज फाउंडेशनने या लढ्याचे नेतृत्व स्वीकारत २०१३ पासून आंदोलन अधिक तीव्र केले. गोपाळगडावर शिवजन्मोत्सव सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले तसेच १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीला शासकीय ध्वजारोहण सुरू झाले.
सन २०१५ मध्ये शिवतेज फाउंडेशनच्या पुढाकारातून तब्बल १८ हजार नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यात आले. तसेच छत्रपती उदयनराजे भोसले आणि शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक मनोहर उर्फ संभाजी भिडे गुरुजी यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची माहिती देण्यात आली.
या संघर्षाला मोठे यश सन २०१६ मध्ये मिळाले आणि पुरातत्त्व विभागाने गोपाळगड किल्ल्याला “राज्य संरक्षित स्मारक” म्हणून घोषित केले. त्यानंतर किल्ल्याचे प्रतीकात्मक स्वामित्व शासनाकडे आले. मात्र याविरोधात मणियार कुटुंबीयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सन २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत पुरातत्त्व विभागाला पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले.
मे २०२५ मध्ये शासनाने किल्ल्यातील अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली. त्यानंतर पुन्हा डिसेंबर २०२५ मध्ये कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने एका वर्षात जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार पुरातत्त्व विभागाने प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांच्याकडे सादर केला आहे.
गोपाळगड किल्ल्याबाबत सोशल मीडियावर निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यासाठी ही वस्तुस्थिती जनतेसमोर येणे आवश्यक असल्याचे संकेत साळवी यांनी सांगितले. “अंजनवेल ग्रामस्थ, शिवतेज फाउंडेशन आणि तमाम शिवप्रेमींचा संघर्ष सुरू असून, येत्या काही महिन्यांत गोपाळगड किल्ल्याची संपूर्ण मालकी राज्य शासनाकडे असेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
