ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांना राजकीय पक्ष गांभीर्याने केव्हा घेणार?
विधानसभा निवडणुकांमध्ये ज्येष्ठांची मतं निर्णायक ठरणार!
मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : राज्यातील वृद्ध व्यक्तींच्या वाढत्या लोकसंख्येचा हवाला देत महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिक राजकीय पक्षांना त्यांच्या मागण्या गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन करत आहेत. सध्या, ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येच्या ११.७% आहे, परंतु २०३१ पर्यंत ही संख्या १५% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. २०१२ पासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांची वकिली करणाऱ्या महाराष्ट्र संयुक्त कृती समितीने त्यांच्या जाहीरनाम्यात अनेक प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. संयुक्त कृती समितीमध्ये डॉ. रेखा भातखंडे, विजय औंधे, प्रकाश बोरगावकर, अॅड. निर्मला सामंत प्रभावळकर आणि शैलेश मिश्रा यांचा समावेश आहे.
*मुख्य मागण्या:*
» महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश : ६० वर्षे व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना उत्पन्नाच्या शिथिल निकषांसह सामावून घेतले जावे.
» मोफत प्रौढ लसीकरण : ज्येष्ठांसाठी अत्यावश्यक लसीकरणासाठी प्रवेश सुनिश्चित करा.
» विशेष जेरियाट्रिक विभाग : सरकारी आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये समर्पित युनिट्सची स्थापना करा.
» डिमेंशिया आणि अल्झायमर समर्थन : निदान, उपचार, प्रतिबंध आणि पुनर्वसन यासाठी राज्यव्यापी योजना विकसित करा.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांबाबत राजकीय पक्षांच्या उदासीनतेबद्दल समितीने निराशा व्यक्त केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक गट राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी) अंतर्गत वृद्धापकाळ पेन्शनमध्ये केंद्रीय योगदानामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मागणी करत आहेत. ते ६०-८० वयोगटातील रू. २००-५०० वरून रु. १,००० पर्यंत दरमहा आणि ८० वरील ज्येष्ठांसाठी रू. १,५०० पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
आगामी निवडणुकीत राजकीय पक्ष या मागण्यांना कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहायचे आहे. ते महाराष्ट्राच्या वाढत्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येच्या कल्याणाला, सुरक्षिततेला आणि सन्मानाला प्राधान्य देतील का?
Author: Reporters
Guhagar Office * Ratnagiri vartahar* Digital news Media creators
