शासनाच्या बिन शर्त सर्व परवानग्या आणि अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादामुळेच जे.एस.डब्लू.चाप्रदूषणाचा वर्षाव
■ समिर शिरवडकर- रत्नागिरी.
रत्नागिरी :- ( जयगड) जयगड मध्ये काल झालेल्या गँसवायू गळतीमुळे दशक्रोशीतील निरागस ६० ते ७० शालेय विध्यार्थ्यांच्या जीवाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात आश्चर्याची बाबा म्हणजे ज्यांनी या प्रकल्पला आपल्या शेत जमिनी, जागा दिल्या आहेत. त्याच गरीब ग्रामस्थांची पाल्ये या गँस गळतीच्या प्रदूष्णाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या जीवन सुरक्षेचा उपाय योजनांचा विचार केला गेला नाही. प्रकल्प बोलले की प्रदूषण होणारच यावर उपाय योजना काय हा प्रश्न उपस्थित होतोय.
जे.एस.डब्लू. जयगड याच्यावर आणि त्यांच्या कडून होणाऱ्या प्रदूषणावर शासनाचे खूप प्रेम आहे. बोलतात ना प्रेमात सर्व काही माफ असत तसंच महाराष्ट्र सागरी महामंडळ, आणि प्रदूषण विभाग यांचे झाले आहे. पिण्याच्या पाण्यात प्रदूषण हवेत प्रदूषण, जमिनीवर प्रदूषण होत आहे. प्रदूषण संदर्भात तक्रारी आणि फोटो देऊन ही महाराष्ट्र सागरी महामंडळ, आणि प्रदूषण विभाग यांनी जे.एस. डब्लू.जयगड यांना पाठीशी घातले होते. मागील वर्षांपूर्वी जे.एस.डब्लू.जयगड पोर्ट मधून क्लींकर डस्टर पावडर उडून खूप दिवस प्रदूषण होत होते. जयगड पंचक्रोशी बचाव कृती समिती यांनी क्लींकर डस्टर पावडर मुळे होणारे प्रदूषण रोकण्यासाठी आणि कायम स्वरूपी बंदी घालण्यात यावी या करिता महाराष्ट्र सागरी महामंडळ रत्नागिरी यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती.जे.एस.डब्लू. जयगड पोर्ट यांच्या भविष्यात उदभणाऱ्या प्रदूषणाला आळा बसू नये या करिता महाराष्ट्र सागरी महामंडळ रत्नागिरी कॅप्टन श्री. उगल मगदले आणि जयगड बदरं निरीक्षक श्री.शंकर महाणवार यांच्या आणि जे एस. डब्लू यांच्या अधिकाऱ्यांनच्या उपस्थिति क्लींकर डस्टर पावडरमुळे होणार प्रदूषण रोखून कायम स्वरूपी बंदी घालण्यात यावी या अर्जावर बैठक ठेवण्यात आली होती. फोटोचे पुरावे असून सुद्धा कोणती ही चौकशी न करता महाराष्ट्र सागरी महामंडळ रत्नागिरी कॅप्टन श्री. उगल मगदले आणि जयगड बदरं निरीक्षक श्री.शंकर महाणवार यांनी तक्रारदार जयगड पंचक्रोशी बचाव कृती समिती यांना त्या बैठकीला न बोलावता त्या तक्रार अर्जाचा जे एस. डब्लू जयगड पोर्ट यांच्या बाजूने निकाल दिला. अधिकाऱ्यांच्या अशा निष्काळजी पणामुळे आज जयगड माध्यमिकच्या शालेय विद्याथ्यांना फार मोठया त्रासाला समोरा जावं लागले आहे. काल घडलेल्या दूरघटनेला मेरिटाईम बोर्ड जवाबदार आहे. असे स्थानिकांचे मत आहे.















