निवडणूक आयोगाने निकाल आधीच ठरवला होता? कपिल सिब्बलांचा अडीच तासांचा जोरदार युक्तिवाद
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी; आयोगाने २०१८ ची पक्षघटना आणि संघटनात्मक रचना दुर्लक्षित केल्याचा सिब्बल यांचा आरोप
नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हाबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेण्यापूर्वीच निष्कर्ष ठरवला होता, असा गंभीर आरोप ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते आणि त्यासाठी २०१८ मधील शिवसेनेच्या सुधारित घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील गटाची बाजू मांडताना सिब्बल यांनी तब्बल अडीच तास युक्तिवाद केला. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि संबंधित कागदपत्रे बाजूला ठेवून केवळ विधिमंडळातील आमदार-खासदारांच्या संख्येच्या आधारे निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘आधी निकाल ठरवला आणि नंतर तर्कशास्त्राची मोडतोड केली’
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत निर्णय घेताना आयोगाने प्रथम पक्षाची घटना दुर्लक्षित केली. त्यानंतर संघटनात्मक रचनाही बाजूला ठेवण्यात आली. अखेरीस आयोगासमोर केवळ विधिमंडळ पक्ष उरला. विधिमंडळात दुसऱ्या गटाकडे बहुमत असल्याच्या आधारावर त्यांना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्यात आले, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘आधी कोणता निकाल द्यायचा हे ठरवून घेता आणि त्यानंतर त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्कशास्त्राची मोडतोड करता,’ असा थेट सवाल त्यांनी केला. ही प्रक्रिया निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद १५च्या उद्देशाच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पक्षप्रमुख पदावरूनही वाद निर्माण केल्याचा आरोप
सुनावणीच्या सुरुवातीला सिब्बल यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९अच्या उपकलम (४) आणि (९) चा संदर्भ दिला. राजकीय पक्षाचे नाव, मुख्यालयाचा पत्ता किंवा प्रमुख पदाधिकाऱ्यांमध्ये बदल झाल्यास त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची अद्ययावत यादी आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती आणि त्यामध्ये ‘शिवसेना पक्षप्रमुख’ असा स्पष्ट उल्लेख होता. त्यामुळे पक्षप्रमुख पदाबाबतही अनावश्यक वाद निर्माण करण्यात आल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले.
‘विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ पक्षातील फूट नव्हे’
काही आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडली, असे मानता येणार नाही. विधिमंडळ पक्षातील फूट आणि मूळ राजकीय पक्षातील फूट या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
शिवसेनेने कायद्यानुसार आवश्यक जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या होत्या. मात्र ‘नवीन घटना उपलब्ध नाही’ अशी सोयीस्कर भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतली, असा आरोप त्यांनी केला. शिवसेनेच्या उपनेत्यांची निवड लोकशाही पद्धतीने झाली असतानाही आयोगाने त्यांना नामनिर्देशित असल्याचे गृहीत धरल्याचेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
आयोगाच्या शिक्का-सही असलेल्या कागदपत्रावर प्रश्न
२०१८ मध्ये शिवसेनेतील १२ उपनेत्यांचे नामनिर्देशन आणि २१ उपनेत्यांची निवड झाल्याचे कागदपत्रे सिब्बल यांनी न्यायालयात दाखवली. ४ एप्रिल २०१८च्या या कागदपत्रावर निवडणूक आयोगाची अधिकृत सही आणि शिक्का असल्याचा दावा त्यांनी केला.
असे असताना संबंधित कागदपत्र अस्तित्वात नाही किंवा बनावट आहे, असे कसे म्हणता येईल, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. आयोगाने उपलब्ध कागदपत्रांची योग्य तपासणी केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
पक्षाच्या रचनेत किंवा नियमांमध्ये कोणताही नवीन बदल झाला नसेल, तर त्याच बाबीची पुनरावृत्ती करून निवडणूक आयोगाला कळवण्याची कायदेशीर आवश्यकता नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.
तसेच, आयोगाला एखाद्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसेल तर पुढील चौकशीचा प्रश्न निर्माण होत नाही. मात्र अधिकार असताना त्याचा चुकीच्या पद्धतीने वापर झाला असेल तर ती स्वतंत्र बाब असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
‘फूट सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे होती?’
८ ऑगस्ट २०२२ रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून आयोगाला काही कागदपत्रे मिळाली होती. त्यामध्ये पक्षांतर्गत पाठिंबा दर्शवणारी प्रतिज्ञापत्रे आणि तक्ते असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.
यावर सिब्बल यांनी १९ जुलै रोजी पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आयोगाकडे नेमकी कोणती कागदपत्रे होती, असा सवाल उपस्थित केला.
‘लोकशाही नष्ट होताना आम्ही पाहू शकत नाही’
विधिमंडळ पक्षातील एक गट फुटतो, स्वतःला राजकीय पक्ष म्हणवून घेतो आणि निवडणूक आयोगाकडे जातो, ही प्रक्रिया लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
विधिमंडळ पक्षाची सत्ताधारी पक्षाकडे ‘विक्री’ होऊ देणे, संबंधित व्यक्तीला मुख्यमंत्री बनवणे आणि त्याला सतत घडणारी राजकीय प्रक्रिया म्हणणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. अशा पद्धतीने कोणतेही सरकार पाडता येऊ शकते. कायद्याच्या माध्यमातून लोकशाहीची थट्टा होऊ देऊ नका. लोकशाही अशा प्रकारे नष्ट होताना आम्ही पाहू शकत नाही, असे सिब्बल यांनी ठामपणे सांगितले.
‘सध्याची व्यवस्था किती लोकशाहीवादी उरली आहे?’
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी आपण एका जिवंत लोकशाहीत काम करत आहोत, ही बाब विसरता कामा नये, असे निरीक्षण केले.
त्यावर सिब्बल यांनी हे मान्य करताना सध्याची व्यवस्था किती लोकशाहीवादी उरली आहे, हे सांगता येत नसले तरी आपण महत्त्वाकांक्षांनी भरलेल्या भारतात जगत आहोत, अशी टिप्पणी केली.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या या प्रकरणातील पुढील सुनावणीकडे आता राजकीय वर्तुळासह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
