साहित्य महामंडळ विकले गेले आहे का? संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप!
नुकतेच दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या 98व्या नित्य संमेलनात राजकीय वादळ उठले आहे. शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर थेट साहित्य महामंडळावर गंभीर आरोप केला आहे. त्यांनी महामंडळाचे अध्यक्ष शिक्षा तांबे यांना लिहिलेल्या पत्रात संमेलनात झालेल्या अनियमिततेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
साहित्य संमेलनाचा राजकीय गैरवापर?
या संमेलनात साहित्याशी संबंधित विषयांऐवजी राजकीय वर्चस्ववाद दिसून आला आणि संमेलनाचे व्यासपीठ एका विशिष्ट गटाच्या प्रचारासाठी वापरले गेले, असा आरोप राऊत यांनी केला.
त्यांनी आपल्या पत्रात राज्यातील माजी उपसभापती नीलम गोऱ्यांच्या विधानाचा संदर्भ देत, संमेलनात सहभागी होण्यासाठी महामंडळाच्या सदस्यांना ५० लाख रुपये देण्यात आले आणि महामंडळाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना मर्सिडीज गाडी भेट म्हणून दिली गेली, असे गंभीर दावे केले आहेत.
साहित्य महामंडळाच्या प्रतिष्ठेला धक्का?
राऊत यांच्या या पत्रामुळे साहित्य महामंडळाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एका स्वतंत्र साहित्य संस्थेचे व्यासपीठ जर राजकीय आणि आर्थिक प्रभावाखाली चालवले जात असेल, तर ते महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक विश्वासाठी घातक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
याशिवाय, संमेलनातील अनेक परिसंवाद आणि चर्चासत्रे साहित्यविषयक नव्हतीच आणि ती केवळ प्रचारकी वादविवादांसाठी आयोजित करण्यात आली होती, असा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणावर सत्ताधाऱ्यांची प्रतिक्रिया अपेक्षित
संजय राऊत यांच्या या आरोपांवर अद्याप साहित्य महामंडळाने अधिकृत उत्तर दिलेले नाही. मात्र, हा विषय आता राजकीय आणि सांस्कृतिक वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
महामंडळाने या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले नाही, तर साहित्य महामंडळाच्या विश्वासार्हतेवर कायमचा डाग लागू शकतो, अशीही चर्चा रंगू लागली आहे.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे साहित्य महामंडळ संकटात?
साहित्य महामंडळ हे सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळीचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, जर राजकीय हस्तक्षेप वाढत गेला, तर याचा विपरीत परिणाम महाराष्ट्रातील साहित्य संमेलने आणि साहित्यिक क्षेत्रावर होऊ शकतो.
संजय राऊत यांच्या पत्राचे परिणाम काय?
साहित्य महामंडळाच्या कारभारावर चौकशीची मागणी होऊ शकते.
महामंडळाच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी लागेल.
राज्य सरकार किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांकडून यावर पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
साहित्य महामंडळावर इतक्या गंभीर स्वरूपाचे आरोप होणे हे निश्चितच चिंतेचे कारण आहे. साहित्य संमेलन हे वादात अडकणे साहित्य आणि विचारधारांच्या मुक्त अभिव्यक्तीसाठी धोकादायक ठरू शकते. या आरोपांमुळे साहित्य महामंडळाच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित झाले असून, यावर महामंडळ आणि सरकार काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.