राज्यातील मच्छिमार संस्थांना तलाव वाटपासाठी नवे धोरण, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यानी केल्या अधिकाऱ्यांना सूचना…
मुंबई: राज्यातील मच्छिमार संस्थांना तलावांचे समन्यायी वाटप करण्याच्या दृष्टीने आणि सभासद संख्येनुसार तलाव क्षेत्र निश्चित करणारे नवे धोरण तयार करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या. तसेच राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढवणे आणि व्यवसायात पारदर्शकता आणणे, हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
मंत्रालयात भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थांच्या अडचणींसंदर्भात झालेल्या बैठकीत ही घोषणा करण्यात आली. या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, आयुक्त किशोर तावडे, मत्स्यव्यवसाय उद्योग महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम यांच्यासह मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
तलावांचे वाटप करताना सभासद संख्येनुसार क्षेत्र निश्चित करण्यात येणार असून, १ ते २५ सभासद असलेल्या संस्थांना ५० हेक्टरपर्यंत तलाव मिळणार आहेत. त्यापुढे अधिक सभासदसंख्या असेल, तर क्षेत्र वाढवले जाणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या वाटपासाठी साचेबद्ध धोरण तयार करून जबाबदारी संबंधित क्षेत्र अधिकाऱ्यांना सोपवली जाणार आहे.
मत्स्योत्पादन वाढवण्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण व्यवसायासाठी प्रत्येक महसुली विभागात एकूण सहा पीएमसी (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट) नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच मच्छिमार संस्थांसाठी विशेष प्रशिक्षण आणि उच्च दर्जाच्या मत्स्यबीजाच्या उपलब्धतेसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणार आहे.
राज्यातील सर्व तलावांचे नियंत्रण मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असावे, असा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या. तसेच जिल्हा नियोजन निधीतून किमान १० टक्के निधी मत्स्यव्यवसायासाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाणार आहे.
मत्स्यव्यवसायाला कृषी उद्योगाचा दर्जा देण्यात आल्याने, सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्यातील मत्स्योत्पादन वाढीसह मच्छिमार संस्थांना अधिक लाभ होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
Author: Prachi Sutar
Prachi Sutar - Ratnagiri. *Digital media creators* Office clark.PR.
