मत्स्यव्यवसायास शेतीचा दर्जा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील – मंत्री नितेश राणे

👇बातम्या ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुंबई: राज्यातील मत्स्यव्यवसाय विभागाला स्वावलंबी आणि सक्षम करण्यासह मत्स्य व्यवसायास शेतीचा दर्जा देण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.

पालघर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाच्या विविध अडचणींबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार मनीषा चौधरी, ‘पदुम’चे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव किशोर जकाते, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, तसेच मत्स्यव्यवसाय महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम आणि मत्स्यव्यवसाय संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मत्स्यव्यवसायाच्या विकासावर भर

यावेळी आमदार मनीषा चौधरी यांनी वाढवण बंदर प्रकल्पास पाठिंबा दर्शवून पालघर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित धोरणे, सातपट्टी बंदराचा विकास आणि कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम यासंदर्भात मुद्दे मांडले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी निगडित कौशल्य प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल. तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेतून मत्स्यव्यवसाय विकासासाठी १०% राखीव निधी ठेवण्याबाबत महसूल मंत्र्यांशी चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मासेमारी बंदी कालावधी वाढवण्याचा विचार

दरवर्षी १५ एप्रिलपासून ६१ दिवसांसाठी मासेमारी बंदी लागू असते. हा कालावधी वाढवण्यासाठी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून या निर्णयामुळे मत्स्य उत्पन्नात निश्चित वाढ होईल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.