महाराष्ट्रातील सरकारी शाळांमध्ये CBSE अभ्यासक्रम लागू होणार
मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा (CBSE) अभ्यासक्रम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून हा बदल टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे.
CBSE अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी कशी होणार?
पहिल्या टप्प्यात फक्त इयत्ता पहिलीमध्ये CBSE पॅटर्न लागू केला जाईल. त्यानंतर दरवर्षी एकेक इयत्ता पुढे जोडली जाईल. म्हणजेच 2026-27 मध्ये इयत्ता दुसरी, 2027-28 मध्ये तिसरी आणि असे क्रमाक्रमाने पुढील वर्गांसाठीही हा अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे.
शुल्क वाढणार नाही – शिक्षणमंत्री
शिक्षणमंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे सरकारी शाळांच्या शुल्कात कोणतीही वाढ होणार नाही. राज्यातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जुळवून घेता यावे आणि राष्ट्रीय स्तरावरच्या परीक्षांसाठी त्यांना अधिक चांगली तयारी करता यावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
विरोध आणि टीका
या निर्णयावर विविध स्तरांतून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित शालेय शिक्षण मराठीतूनच असावे, अशी मागणी काही शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांकडून केली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या निर्णयावर टीका करत विचारले की, “राज्य शिक्षण मंडळ बंद करणार का? मराठी भाषेचे भवितव्य काय असेल?” मराठी भाषा प्रेमींसाठी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठी भाषेवर परिणाम होणार का?
शिक्षण क्षेत्रातील काही अभ्यासकांच्या मते, CBSE पॅटर्नमुळे इंग्रजी भाषेचा प्रभाव वाढेल आणि याचा मराठी शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. मराठी भाषेचे भविष्यात काय होणार, याची स्पष्टता सरकारने द्यावी, अशी मागणी होत आहे.
सरकारचा बचाव
शासनाने मात्र स्पष्ट केले आहे की, मराठी भाषेची गळचेपी होणार नाही. CBSE अभ्यासक्रम लागू करताना स्थानिक भाषेचा समावेश कायम ठेवला जाईल. तसेच, सरकारी शाळांमध्ये अध्यापन मराठीतूनच होणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
पालक आणि शिक्षक यांची भूमिका
या निर्णयावर पालक आणि शिक्षकांचे संमिश्र मत आहे. काही पालकांनी CBSE अभ्यासक्रमामुळे मुलांना अधिक संधी मिळतील, असे सांगितले आहे. तर काही शिक्षकांनी हा बदल लागू करताना स्थानिक गरजा लक्षात घ्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेत मोठा बदल होणार आहे. मात्र, हा बदल स्वीकारण्यास शालेय प्रशासन, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची किती तयारी आहे, यावरच त्याची यशस्वी अंमलबजावणी अवलंबून असेल. तसेच, मराठी भाषा आणि स्थानिक विद्यार्थ्यांवर याचा काय परिणाम होईल, हे येत्या काही वर्षांत स्पष्ट होईल.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
