राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासाला तडे : खर्च आणि तरतुदींमध्ये मोठी तफावत – अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध

राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासाला तडे : खर्च आणि तरतुदींमध्ये मोठी तफावत – अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध

राज्याच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकासाला तडे : खर्च आणि तरतुदींमध्ये मोठी तफावत – अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध

मुंबई (गुरुदत्त वाकदेकर) : महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२४–२५ मधील आदिवासी घटकासाठी केलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष खर्च यामधील गंभीर तफावत अधोरेखित करणारी अभ्यासपूर्ण विश्लेषणात्मक पुस्तिका १६ जून २०२५ रोजी यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या आदिवासी विकास केंद्रातर्फे प्रकाशित करण्यात आली.

“महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्प २०२४–२५ — आदिवासींसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूद व खर्च विश्लेषण” या अहवालाचे प्रकाशन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शरदचंद्र पवार यांच्या हस्ते झाले.

अहवालातील मुख्य निरीक्षणे:

आरोग्य विभागासाठी मंजूर तरतूद ₹२५,०१५ कोटी, प्रत्यक्ष खर्च ₹२०,०५० कोटी (~८०%)

शिक्षण विभागासाठी मंजूर तरतूद ₹८९,७०५ कोटी, प्रत्यक्ष खर्च सुमारे ₹८३,३०० कोटी

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पोषण आहार योजना, मातामृत्यू रोखण्याच्या योजना यामध्ये अंमलबजावणी अपुरी

आश्रमशाळा, मुलींसाठी छात्रावास योजना यासाठी निधी रखडलेला

विविध क्षेत्रांतील अंदाजपत्रकीय तरतुदींपैकी मोठा निधी इतर विभागांकडे वर्ग करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले

तज्ज्ञांचे मत:

प्रा. गीतांजय साहू (वनहक्क अभ्यासक) यांनी सांगितले की, “वनहक्क कायद्याअंतर्गत तात्पुरती जमीन मिळाली तरी उपजीविका योजनांची अंमलबजावणी होत नाही.”

प्रा. रवी गावित म्हणाले, “शालेय गळती रोखण्यासाठी समर्पित निधींचा प्रभावी वापर होणे आवश्यक आहे. सध्या आदिवासी योजनांसाठी असलेल्या निधीपैकी ५०% हेसुद्धा प्रत्यक्ष वापरले जात नाही.”

डॉ. वैशाली पाटील यांनी अधोरेखित केले की, “७०% शेतकरी स्त्रिया या आदिवासी समाजातून असूनही, त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांमध्ये भेदभाव दिसतो.”

विठ्ठल लाड यांनी शहरी आदिवासींसाठी योजना अस्तित्वात असल्या तरी प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही, हे नमूद करताना म्हणाले की, “गौण वनोत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी, यासाठी ठोस धोरण गरजेचे आहे.”

सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिभा शिंदे यांनी यावर स्पष्ट टिप्पणी करत सांगितले, “१४ वर्षांत वनहक्क कायदा केवळ ३३०० गावांमध्ये राबवण्यात आला. फक्त ‘ट्रायबल सब-कॉम्पोननंट’ म्हणून नाव बदलल्याने काहीही बदल होत नाही. स्वतंत्र ऑडिट यंत्रणा, तिमाही जिल्हास्तरीय अहवाल, आणि स्थानिक प्रतिनिधित्व बंधनकारक करणे आवश्यक आहे.”

अहवालाची प्रमुख मागणी:

आदिवासी उपयोजनांवर स्वतंत्र श्वेतपत्रिका जाहीर करावी

बजेटवरील लोकनियंत्रण वाढवावे

स्थानिक स्वशासन आणि ग्रामसभांना आर्थिक निर्णयात सक्रिय सहभागी करावे

प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय समन्वय वाढवावा

कार्यक्रमाचा समारोप करताना दत्ता बाळसाराफ यांनी सांगितले, “हा अहवाल केवळ आकडेवारी सादर करणारा नाही, तर धोरणात्मक मार्गदर्शन करणारा महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरेल. राज्य शासनाने आता जबाबदारीची ठोस पावले उचलायला हवीत.”

संपूर्ण अहवालात आरोग्य, शिक्षण, कृषी, स्थलांतर आणि वनहक्कासारख्या क्षेत्रांमध्ये जाहीर तरतूद आणि प्रत्यक्ष खर्च यामधील मोठ्या तफावतींचे वास्तव स्पष्ट केले गेले आहे. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी रचण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय योजनेला केवळ आकड्यांपुरते मर्यादित ठेवू नये, तर ती जमिनीवर परिणाम करणारी ठरावी, असा ठाम सूर उपस्थित मान्यवरांनी मांडला.

सदर पुस्तिका धोरण निर्मात्यांसाठी मार्गदर्शक ठरेल आणि पुढील वाटचालीत आदिवासी हितसंपादनाचे खरे प्रतिबिंब ठरू शकेल, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.

Author: Gurudatta Wakdekar

???? गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर- मुंबई ???? ???? ज्येष्ठ पत्रकार आणि समीक्षक - महाराष्ट्र मधील विवीध वृत्तपत्रातून लेखन आणि पत्रकारिता