वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीत ग्रामस्थांचा विजय – विशेष ग्रामसभेत MIDC विरोधाचा ठराव मंजूर
रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे
रत्नागिरी तालुक्यातील वाटद-मिरवणे ग्रुप ग्रामपंचायतीत MIDC मंजुरीच्या ठरावावरून गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेला वाद अखेर संपुष्टात आला असून, ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत MIDC विरोधाचा ठराव एकमताने पारित करण्यात आला.
ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधानंतर सरपंचांनी ऑगस्ट महिन्यात चुकीच्या आणि असंविधानिक पद्धतीने मंजूर झालेला ठराव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवलेला नसल्याचे सांगत, तो रद्द करण्याचे आश्वासन दिले.
१२ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत तंटामुक्ती अध्यक्ष निवड प्रक्रियेत मिळालेल्या मतांचा गैरवापर करून वाटद MIDC मंजुरीचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी विरोधकांनी ठरावाविरोधात लेखी आक्षेप नोंदवून तो सभेत वाचावा अशी मागणी केली होती. मात्र, अर्ज वेळेत न मिळाल्याचे कारण दाखवून ग्रामसेवकाने तो नाकारला. परिणामी, ग्रामस्थांच्या हिताला बाधा पोहोचवणारा ठराव मंजूर झाला.
या निर्णयाचा ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध केला व ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे सरपंचांनी सभा संपल्याचे घोषित केले होते.
यानंतर, ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा बोलावण्यात आलेल्या विशेष ग्रामसभेत MIDC विषयावर पुनश्च चर्चा घेण्यात आली. या बैठकीत ग्रामस्थांनी सरपंच आणि ग्रामसेवकांना जबाबदार धरत, “ऑगस्टमधील ठराव हा ग्रामस्थांच्या हिताला धोका पोहोचवणारा आहे” असा ठाम विरोध नोंदविला.
चर्चेदरम्यान सरपंचांनी स्पष्ट केले की ऑगस्ट महिन्यातील ठराव वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अद्याप पाठवलेला नाही आणि तो रद्द करण्यात येईल असे सांगितले. त्यानंतर उपस्थित २६७ ग्रामस्थांपैकी २३० स्थानिक मतदारांनी आणि ३७ रहिवाशांनी MIDC विरोधात मतदान केले, ज्यामुळे MIDC विरोधाचा ठराव पूर्ण बहुमताने मंजूर झाला.
याचबरोबर ४९० जागरूक ग्रामस्थांनी MIDC विरोधात आपले लेखी अर्ज सरपंचांकडे सादर केले. या प्रकारे कायदेशीर मार्गाने ग्रामस्थांचा विजय झाला असून, ग्रामपंचायतीच्या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यात गावाने मोठे यश मिळवले आहे.
ग्रामस्थांच्या दबावानंतर घेतलेल्या या निर्णयाला ‘ग्रामस्वराज्याचा खरा विजय’ असे संबोधत स्थानिकांनी आनंद व्यक्त केला. हा ठराव महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ अंतर्गत ग्रामसभेच्या अधिकारात घेण्यात आला असून, लोकशाही एकतेचा आणि जनजागृतीचा आदर्श नमुना म्हणून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.















