जमीन मोजणी आता अधिक सुलभ! खासगी भूमापकांमार्फत १ महिन्यात मोजणी पूर्ण करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे आदेश
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत मोठी घोषणा; २०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती
मुंबई: राज्यात जमीन मोजणीसाठी प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा डोंगर पाहता, महसूल विभागाने नागरिकांच्या सुविधेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शासकीय भूमापकांची कमतरता आणि वाढते अर्ज यावर तोडगा म्हणून राज्यात २०० खासगी भूमापकांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत केली.
आता अर्जदारांची जमीन मोजणी प्रक्रिया एका महिन्याच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक असणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
-
प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा: मनुष्यबळाअभावी रखडलेली पोट-हिस्सा, हद्दकायम, बिनशेती (NA) आणि गुंठेवारी मोजणीची प्रकरणे आता मार्गी लागतील.
-
दोन खासगी यंत्रणांची मदत: शासनाने दोन खासगी अभिकरणांमार्फत (Agencies) २०० परवानाधारक भूमापकांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत.
-
विशेष प्रशिक्षण: हे भूमापक दोन आठवड्यांचे विशेष प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर प्रत्यक्ष मोजणीच्या कामाला सुरुवात करतील.
-
डेडलाईन: ३० मार्चपासून हे खासगी भूमापक प्रत्यक्ष कामावर रुजू होतील. अर्ज आल्यापासून ३० दिवसांच्या आत मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल.
“नागरिकांना जलद सेवा मिळावी आणि जमिनीचे वाद वेळेत मिटावेत, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.” > — चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री.
या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना जमिनीच्या मोजणीसाठी आता सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची किंवा दीर्घकाळ वाट पाहण्याची गरज भासणार नाही.
शासनाच्या या नवीन धोरण मुळे शेतकरी आपली शेती आणि जमिनी विषयक कामे योग्य त्या मुदतीत करतील.













