राज्यात १४ खाणी सुरू करून महसूल वाढवण्याचा राज्य सरकारचा निर्धार – मुख्यमंत्री फडणवीस
मुंबई: राज्यातील प्रमुख खाणपट्ट्यांचे पुनरुज्जीवन करून महसूल वाढवण्यासाठी १४ खाणी सुरू करण्यावर भर दिला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेत आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
खनिकर्म विभागाला केंद्र सरकारचा पाठिंबा
राज्यातील खनिकर्म विभागासाठी पर्यावरण, महसूल, भूसंपादन व वनविभागातील प्रलंबित कामे गतीने मार्गी लावली जातील. खाण क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे केंद्रीय खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले.
खनिज संसाधनांचा विकास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, भूवैज्ञानिक अहवालांची गुणवत्ता सुधारली जाईल, तसेच खाण लिलाव प्रक्रियेत आणि इतर कामांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि यंत्र शिक्षण (ML) चा अधिकाधिक वापर केला जाईल. महसूल विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या शासकीय जमिनींची माहिती ऑनलाईन करण्यात येईल.
राज्यातील बंद पडलेल्या खाणींचे पुनरावलोकन
राज्यातील जे खाणपट्टे कार्यरत नाहीत किंवा कालबाह्य झाले आहेत, त्यांचे विश्लेषण करून त्यांचा योग्य तो उपयोग करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच, राज्य खाण निर्देशांक आणि राज्य खनिज शोध ट्रस्ट (SMET) स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.
राष्ट्रीय खाण विकास निधी (NCMM) आणि स्टार्टअप्ससाठी संधी
राष्ट्रीय खाण विकास निधी (NCMM) अंतर्गत राज्याला जास्तीत जास्त निधी मिळावा यासाठी प्रयत्न होणार आहेत. खनन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि नवीन संशोधनाला चालना देण्यात येईल.
वाढवण बंदरासाठी केंद्राचा ‘हेतू पत्र’ मंजूर
वाढवण बंदराच्या उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू आवश्यक असून, यासाठी केंद्र शासनाने ‘हेतू पत्र’ (Letter of Intent) मंजूर करून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणाचे अध्यक्ष उन्मेश वाघ यांना सुपूर्द केले.
या बैठकीस मंत्री शंभूराज देसाई आणि संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. खाण क्षेत्राच्या विकासासाठी हा निर्णय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.















