रेशनिंग दुकानावर तरी माणसी २० किलो वाळू द्या!
माजी सभापती शौकतभाई मुकादम यांची शासनावर टीका
चिपळूण : पावसाळा अवघ्या दोन-अडीच महिन्यांवर आला असताना अद्यापही शासनाने वाळू धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे विकासकामे तसेच बांधकामे ठप्प झाली असून, याचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब आणि सामान्य जनतेला बसत आहे. या परिस्थितीवर टीका करत चिपळूण पंचायत समितीचे माजी सभापती आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट) चे प्रदेश उपाध्यक्ष शौकतभाई मुकादम यांनी, “शासनाने रास्त धान्य दुकानामार्फत माणसी २० किलो वाळू तरी रास्त दराने द्यावी,” अशी उपरोधिक मागणी करत शासनाच्या धोरणाची खिल्ली उडवली आहे.
शासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून तालुका स्तरावर अनेक विकासकामे मंजूर झाली आहेत. यामध्ये पाणीपुरवठा योजना, बेघरांसाठी घरकुल योजना अशा लोकहिताच्या योजनांचा समावेश आहे. मात्र, वाळू उपलब्ध नसल्याने ही सर्व कामे ठप्प झाली आहेत. यामुळे शासनाचा महसूलही बुडत असून, स्थानिक विकास प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.
श्री. मुकादम यांनी शासनाला थेट सवाल केला आहे की, “वाळू बंदीचा कायदा फक्त रत्नागिरी जिल्ह्यासाठीच आहे का?” तसेच, शासनाने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने वाळू धोरण जाहीर करावे आणि सामान्य नागरिकांना वाळू सहज उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
