हिंदी सक्ती मागे! महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय बदल
त्रिभाषा सूत्र कायम, पण राज्य मंडळाच्या शाळांमध्ये हिंदी ऐच्छिक; दादा भुसे यांची माहिती
मुंबई – राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राच्या आधारे प्रथमपासून हिंदी भाषा सक्तीची केल्यानंतर निर्माण झालेल्या वादळानंतर अखेर एक पाऊल मागे घेतले आहे. राज्यातील मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आता इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा अनिवार्य राहणार नसल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मंत्री भुसे म्हणाले, “लवकरच सुधारित शासन निर्णय काढण्यात येणार असून, त्यामधून हिंदी भाषेबाबतचा ‘अनिवार्य’ हा शब्द वगळण्यात येईल. त्रिभाषा सूत्र मात्र कायम राहणार असून, विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार तृतीय भाषा निवडण्याची मुभा शाळांना देण्यात येईल.”
या निर्णयामागे राज्य भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी व्यक्त केलेल्या टीकेलाही कारणीभूत ठरल्याचे भुसे यांनी सांगितले. १६ एप्रिल रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’ अंतर्गत हिंदी भाषा तृतीय भाषेच्या रूपात सक्तीची करण्यात आली होती. मात्र आता तो निर्णय बदलण्यात आला आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार केलेले आराखडे, सुकाणू समितीच्या मान्यतेनंतर शिक्षण विभागाने जाहीर केले होते. त्या आराखड्यांत हिंदी सक्तीबाबत प्रस्ताव होता. पण विरोधामुळे आता राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे.
हॅशटॅग्स:
#हिंदीसक्तीमागे #त्रिभाषासूत्र #दादा_भुसे #शालेयशिक्षण #मराठीशाळा #MaharashtraEducationPolicy
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
