मुख्यमंत्री कार्यालयातच RTI ला थारा नाही! — मंत्रालयातील अधिकारी दुर्लक्षाच्या मार्गावर, तक्रारदाराला न्याय कुठे मिळणार?
मुंबई (प्रतिनिधी): निलेश रहाटे
राज्याच्या सर्वोच्च प्रशासनिक केंद्र असलेल्या मंत्रालयातूनच माहिती अधिकार अधिनियमाला (RTI Act, 2005) पायाखाली तुडवलं जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पूजार यांनी स्वच्छ भारत मिशनमधील गैरप्रकारांवर केलेल्या कामांबाबत दाखवलेलं दुर्लक्ष आणि गैरवर्तन याविषयी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना एप्रिल २०२५ मध्ये तक्रार करण्यात आली होती.
तथापि, नेहमीप्रमाणेच विषय पाहून मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कोणतंही उत्तर किंवा प्रतिसाद तक्रारदार ला देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्जदाराने मे २०२५ मध्ये माहिती अधिकाराखाली आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती मागवली. पण त्यालाही प्रतिसाद न आल्यामुळे पहिल अपील संबंधित विभागात दाखल करण्यात आलं.
परंतु ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ना सुनावणी, ना पत्रव्यवहार, ना कोणताही निर्णय! उलट, ऑक्टोबर २०२५ रोजी कार्यालय मध्ये स्मरणपत्र पाठवूनही मंत्रालयाने संपूर्ण विषयाकडे कानाडोळा केल्याचं स्पष्ट होत आहे.
मंत्रालयासारख्या सर्वोच्च कार्यालयातूनच योग्य ती कारवाई होताना दिसत नाहीच व RTI ला सुद्धा केराची टोपली दाखवण्याची’ प्रवृत्ती वाढत असल्याने प्रशासनावर नागरिकांचा विश्वास ढळत चालल्याचं दिसून येत आहे.
> जर मुख्यमंत्री कार्यालयातच माहिती अधिकार अधिनियमाची पायमल्ली होत असेल,
तर जिल्हा पातळीवरील अधिकारी आणि कर्मचारी पारदर्शकतेची अपेक्षा कोणाकडून ठेवायची?”
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
