सरकारी कार्यालयांची वेळ कागदावरच? बायोमेट्रिक हजेरीकडे अधिकाऱ्यांचा कानाडोळा; ‘माहिती अधिकारात’ धक्कादायक वास्तव

अहमदनगर: राज्यातील सरकारी कार्यालयांची वेळ सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ६:१५ अशी निश्चित करण्यात आली असली तरी, प्रत्यक्षात मात्र अनेक ठिकाणी या नियमाचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. पाच दिवसांचा आठवडा लागू केल्यानंतर प्रशासकीय कामकाजात शिस्त येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य असूनही अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी या नियमाला हरताळ फासत असल्याचे समोर आले आहे.

काय आहे नेमका प्रकार?

सामान्य नागरिक जेव्हा आपल्या कामानिमित्त शासकीय कार्यालयात जातात, तेव्हा त्यांना नियमांचे आणि कायद्यांचे दाखले दिले जातात. मात्र, स्वतः प्रशासन हे नियम पाळताना दिसत नाही. ज्ञानमाता सेवाभावी संस्था संचलित माहिती अधिकार नागरी समूह, अहमदनगर यांनी माहिती अधिकारातून (RTI) मिळवलेल्या माहितीनुसार, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते मंत्रालयापर्यंत अनेक ठिकाणी वेळेच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे.

बायोमेट्रिक हजेरीचा विसर

राज्य सरकारने पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली आहे. असे असतानाही, अनेक कार्यालयांमध्ये मशीन बंद असणे किंवा जाणीवपूर्वक वापर न करणे, असे प्रकार घडत आहेत. वेळेवर न येणाऱ्या नोकरशाहीमुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना तासनतास ताटकळत बसावे लागते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान आणि मानसिक छळ होतो.

ठळक मुद्दे:

• कार्यालयाची वेळ: सकाळी ९:४५ ते सायंकाळी ६:१५ (पाच दिवसांचा आठवडा).

• उल्लंघन: बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य असूनही अंमलबजावणीचा अभाव.

• RTI मधून खुलासा: अहमदनगरच्या माहिती अधिकार समूहाने पुराव्यासह हा प्रकार उघड केला आहे.

• नागरिकांचे हाल: वेळेवर अधिकारी उपलब्ध नसल्याने सर्वसामान्यांची कामे रखडलेली.

नागरिकांनी सजग होण्याची गरज

आता केवळ तक्रार करून न थांबता, राज्यातील प्रत्येक सजग नागरिकाने आपल्या परिसरातील शासकीय कार्यालयांमध्ये वेळेचे पालन होते की नाही, याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाला नियम शिकवणाऱ्या नोकरशाहीला आता कायद्याचा आरसा दाखवण्याची वेळ आली आहे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केले जात आहे.

“प्रशासनाने दिलेली वेळ पाळणे हे कर्तव्य आहे. जर बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जात नसेल, तर तो जनतेच्या करातून मिळणाऱ्या पगाराचा आणि वेळेचा अपमान आहे.”

— माहिती अधिकार नागरी समूह, अहमदनगर.

तु?