रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ७३०.२५ कोटींचा वार्षिक आराखडा मंजूर; विकासाला नवी गती देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
सिंधुरत्न समृद्ध योजनेसाठी ५०० कोटींची मागणी करणार; ‘संविधान भवन’ आणि आरोग्य सेवेवर बैठकीत विशेष भर
रत्नागिरी:
रत्नागिरी जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत अनेक धाडसी आणि लोककल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत. सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ७३०.२५ कोटी रुपयांच्या प्रारूप जिल्हा वार्षिक आराखड्याला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली असून, जिल्ह्याच्या पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलण्यावर भर देण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश:
* निधी वितरण आणि प्रशासकीय मान्यता: आचारसंहिता संपल्यामुळे प्रलंबित असलेली सर्व कामे मार्गी लावण्यासाठी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत प्रशासकीय मान्यता पूर्ण करून १५ मार्चपर्यंत निधी वितरण करण्याचे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
* आरोग्य सेवा सक्षमीकरण: जिल्ह्यातील गोरगरीब रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये १०% खाटा राखीव ठेवण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, आवश्यक त्या ठिकाणी नवीन डायलेसिस युनिट्स सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाने जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या.
* सिंधुरत्न समृद्ध योजना: कोकणच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘सिंधुरत्न समृद्ध योजना’ पुन्हा सुरू करून त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात येणार आहे.
* सामाजिक आणि सांस्कृतिक पाऊल: जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी ‘संविधान भवन’ उभारण्याचा ऐतिहासिक निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक आणि प्रादेशिक पर्यटन विकास आराखड्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
* नदी गाळ उपसा: नद्यांमधील गाळ काढण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी ‘नाम फाऊंडेशन’ सोबत सामंजस्य करार (MoU) करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
योजनांचा आढावा आणि कडक कारवाईचा इशारा:
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, ‘CMEGP’ आणि ‘दिव्यांग दाखले’ यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ सामान्यांना मिळवून देताना बँकांनी अडवणूक करू नये, यासाठी बँकर्सची तातडीने बैठक घेण्याचे आदेश देण्यात आले. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
> “जिल्ह्याचा विकास अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रशासनाने जबाबदारीने आणि वेळेत कामे पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचली पाहिजे, हाच आमचा उद्देश आहे.”
बैठकीतील उपस्थिती:
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार किरण भैय्या सामंत, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे उपस्थित होते. तर खासदार सुनील तटकरे यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदवला.
प












