महत्त्वाची शिक्षणधोरणी घडामोड! पहिलीपासूनच हिंदी अनिवार्य; प्राथमिक-माध्यमिक विभाग इतिहासजमा
‘एनईपी’ २०२५ पासून शालेय स्तरावर लागू; नव्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी, शाळांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह
दिल्ली देशातील शिक्षणव्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवत, राज्य सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP 2020) शालेय स्तरावर लागू करण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. यानुसार, येत्या २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीपासूनच नवा अभ्यासक्रम लागू होणार असून मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, नव्या प्रणालीत प्राथमिक आणि माध्यमिक असा जुना विभागीकरण मोडीत काढून शिक्षणव्यवस्थेला ‘पायाभूत, पूर्वतयारी, पूर्वमाध्यमिक आणि माध्यमिक’ असे चार टप्पे दिले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे मराठी माध्यमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिलीपासूनच हिंदी शिकणे बंधनकारक होणार आहे. तसेच इतर भाषिक शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि माध्यमभाषा शिकवणे अनिवार्य राहील. ‘एनसीईआरटी’च्या धर्तीवर ‘एससीईआरटी’ने तयार केलेल्या राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार नव्या अभ्यासक्रमासाठीचे पाठ्यपुस्तक तयार झाले आहेत.
दरम्यान, सत्र परीक्षा आणि वार्षिक मूल्यमापनाच्या वेळापत्रकासह अनेक निर्णय ‘एससीईआरटी’च्या सल्ल्यानुसार संचालक ठरवणार असल्याने खासगी शाळांच्या स्वायत्ततेवर गदा येईल, असा आरोप शाळा व्यवस्थापन व मुख्याध्यापक महासंघांनी केला आहे. ‘एमईएसपी’, ‘एसएस कोड’ आणि १९६५च्या नियमावलीत हे अधिकार खासगी शाळांना देण्यात आले होते. त्यामुळे या शासन निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
#NEP2020 #नवीनअभ्यासक्रम #हिंदीअनिवार्य #शिक्षणधोरण #SCERT #शाळा #मराठीमाध्यम #राज्यशिक्षणविभाग
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
