पुण्यातील ती जमीन वनविभागाला द्या!
सरन्यायाधीश भूषण गवईंचा पहिलाच निकाल, नारायण राणेंना जोरदार झटका
30 वर्षांपूर्वी महसूलमंत्री असताना राणेंनी बिल्डरला दिलेली जमीन परत घेतली जाणार; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
बातमी फोटो क्रेडिट NBT Media..
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आपल्या कार्यकाळातील पहिला निकाल महाराष्ट्राशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात दिला आहे. 1998 मध्ये, युती सरकारच्या कारकिर्दीत तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे यांनी पुण्यातील 30 एकर वनजमीन एका खाजगी बिल्डरला दिल्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आता सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णतः बेकायदेशीर ठरवत ती संपूर्ण जमीन पुन्हा वनविभागाकडे वर्ग करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावताना स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारी यंत्रणा, राजकीय नेते आणि बिल्डर यांच्यातील साठगाठ लोकहिताविरोधात आहे. न्यायालयाने यावर कडाडून टीका केली असून, अशा प्रकारच्या संगनमतांना पाठीशी घालणाऱ्या निर्णयांना भविष्यातही न्यायालयात तग धरता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला आहे.
या निकालामुळे भाजप खासदार नारायण राणेंना मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचा तीन दशकांपूर्वीचा घेतलेला निर्णय सरन्यायाधीशांनी रद्द ठरवला असून, यामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासकीय निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने ही एक मोठी घडामोड मानली जात आहे.
हॅशटॅग्स:
#NarayanRane #BhushanGavai #SupremeCourt #ForestLandCase #PuneLandDispute #PoliticalBuilderNexus #वनजमीनप्रकरण #न्यायालयनिर्णय #महसूलमंत्री #रत्नागिरीवार्ताहर
फोटो
Author: Sujit Surve.
⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕
