???? ग्रामीण गरिबांसाठी दिलासादायक निर्णय
पंतप्रधान आवास योजनेच्या सर्वेक्षणास मुदतवाढ; उत्पन्न मर्यादा वाढवून १५ हजार
पुणे | प्रतिनिधी
पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील एकही लाभार्थी बेघर राहू नये यासाठी सर्वेक्षण प्रक्रियेस मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी केली. यासोबतच योजनेसाठी पात्रतेतील महत्त्वाचा बदल करत ग्रामीण भागातील कुटुंबांसाठी मासिक उत्पन्नाची अट १० हजार रुपयांवरून १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
पुण्यात पार पडलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी मेळावा आणि महाआवास अभियान पुरस्कार वितरण समारंभात चौहान बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री गिरीश गोरे यांनी योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्याला प्रतिसाद देताना चौहान यांनी ही मोठी घोषणा केली.
केंद्रीय कृषिमंत्री म्हणाले, “२०१८ पासून महाराष्ट्रात योजनेअंतर्गत पूर्ण लाभ मिळालेला नाही. अनेक पात्र लाभार्थी केवळ कागदपत्रांच्या, अटींच्या अडचणींमुळे वंचित राहिले. ही योजना गरिबांसाठी असल्याने आता अटींमध्ये शिथिलता केली आहे. शेती असली, दुचाकी असली तरी लाभ मिळू शकेल.”
???? योजनेतील महत्त्वाचे बदल :
- ✅ सर्वेक्षणास मुदतवाढ
- ✅ मासिक उत्पन्न मर्यादा १०,००० ऐवजी १५,००० रुपये
- ✅ दुचाकी आणि अडीच एकर बागायती / पाच एकर जिरायती शेती असूनही लाभ मिळणार
- ✅ केंद्र-राज्याची ६५ हजार कोटींची संयुक्त गुंतवणूक
???? #PMAY #पंतप्रधानआवासयोजना #ShivrajSinghChouhan #ग्रामविकास #मुदतवाढ #HousingForAll #RuralDevelopment #BreakingNews
????️ फोटो