आठवा वेतन आयोग लवकरच स्थापन होणार? – केंद्र सरकारकडून हालचाली गतीमान; कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह

आठवा वेतन आयोग लवकरच स्थापन होणार? – केंद्र सरकारकडून हालचाली गतीमान; कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्साह

आठवा वेतन आयोग लवकरच स्थापन होणार? – केंद्र सरकारकडून हालचाली सुरू 

नवी दिल्ली (गुरुदत्त वाकदेकर) : देशभरातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सध्या एकच चर्चा रंगली आहे – आठवा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार आणि त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार? या प्रश्नांची उत्तरं लवकरच मिळणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठीच्या ‘Terms of Reference’ (अटी व कार्यक्षेत्र) निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आणली असून, लवकरच त्याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे वेतन आयोग?

केंद्र सरकार दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना करते, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाई दरानुसार व त्यांच्या गरजांनुसार सुधारता येईल. सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जानेवारी २०१६ पासून करण्यात आली होती. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.

पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ शक्य

आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पुढील बदल अपेक्षित आहेत:

तक्ता १ प्रमाणे

घटक सध्याचे अपेक्षित वाढ (गुणोत्तर)

किमान मूळ वेतन ₹१८,००० ₹४६,८०० – ₹५१,५२० २.६ ते २.८५ पट
किमान पेन्शन ₹९,००० ₹२२,००० – ₹२५,००० २.५ पट

उदाहरणार्थ, सध्या ₹३०,००० मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन वाढल्यानंतर ₹८५,५०० पर्यंत जाऊ शकते. ही वाढ कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन ऊर्जा व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करू शकते.

कर्मचारी संघटनांचे सक्रिय पाठबळ

केंद्र सरकारच्या हालचालींना कर्मचारी संघटनांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. संघटनांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

फिटमेंट गुणोत्तर ३.० पर्यंत करावे

महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करावा

MACP (मूल्यांकनाधीन पदोन्नती योजना) मध्ये फेरबदल

पेन्शन धोरणात पारदर्शकता व सुधारणा

महाराष्ट्रातील परिणाम

महाराष्ट्रात ३.८५ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५.२५ लाख निवृत्त पेन्शनधारक आहेत. आठव्या वेतन आयोगामुळे या सर्व लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार असल्याने राज्यातील कर्मचारी संघटनांतही उत्सुकता आणि समाधानाचे वातावरण आहे.

शासनाचे उद्दिष्ट काय?

केंद्र सरकारकडून हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, वेतन व पेन्शन यंत्रणेत सुधारणा करण्यामागील प्रमुख हेतू पुढीलप्रमाणे आहेत:

वाढती महागाई लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेची हमी

सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल व उत्पादनक्षमता वाढवणे

निवृत्त व्यक्तींना सन्माननीय जीवनमान

अंतर्गत बाजारपेठेत खरेदीशक्ती वाढवून आर्थिक चक्राला चालना

तक्ता २ प्रमाणे

वेतनवाढीचे अंदाजित उदाहरणे

मूळ वेतन (२०२५) गुणोत्तर २.८५ संभाव्य नवीन वेतन

₹१८,००० २.८५ ₹५१,३००
₹३०,००० २.८५ ₹८५,५००
₹४५,००० २.८५ ₹१,२८,२५०

(टीप: ही आकडेवारी अंदाजावर आधारित असून अंतिम आकडे अधिकृत आयोगाच्या अहवालावर अवलंबून राहतील.)

कधी होईल अधिकृत घोषणा?

विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार येत्या काही आठवड्यांत आठव्या वेतन आयोगास अधिकृत मान्यता देईल. यानंतर आयोग नेमून आवश्यक अहवाल सादर केला जाईल. २०२५ अखेरीस अहवाल सादर होऊन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

आठवा वेतन आयोग केवळ कर्मचारी व पेन्शनधारकांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा निर्णय नाही, तर देशाच्या आर्थिक रचनेला गती देणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. या निर्णयामुळे लाखो कुटुंबांचे जीवनमान सुधारण्याची शक्यता असून, देशभरातून या निर्णयाची उत्सुकतेने वाट पाहिली जात आहे.

Author: Sujit Surve.

⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕