‘शौचालय घोटाळ्याची तक्रार दिल्लीला… पण कोणाच्या टेबलावर आहे हेच अज्ञात!’
मुंबई प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे
रत्नागिरी तालुका मधील वाटद मिरवणे ग्रामपंचायत मधील स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत झालेल्या शौचालय घोटाळ्याची तक्रार तालुका, जिल्हा व मंत्री, आमदार, पालकमंत्री व विभागीय स्तरावर पाठपुरावा करूनही ३ वर्ष दाद मिळाली नाही, म्हणून ही तक्रार थेट पंतप्रधान कार्यालय, नवी दिल्ली येथे 07 मे 2025 रोजी दाखल करण्यात आली. मात्र, या तक्रारीवर अद्याप कोणतेही लेखी उत्तर, चौकशी किंवा कारवाई झालेली नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर असून, केंद्र व राज्य यंत्रणेतील अपयश अधोरेखित करते.
आरटीआय कार्यकर्ता व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी सदर तक्रारीच्या कार्यवाहीबाबत माहिती मिळावी यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत 25 जून 2025 रोजी माहितीचा अधिकार वापरत अर्ज केला. मात्र, माहिती देण्याऐवजी सदर अर्ज कलम 6(3) नुसार तीन वेळा तीन वेगवेगळ्या कार्यालयांमध्ये अर्ज फेरी मारत आला आहे व आजून किती कार्यालय व अधिकारी कडे जातोय. जी प्रक्रिया लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्यांच्या प्रशासकीय गोंधळावर बोट ठेवते.
सदर तक्रारीसाठी अधिकृत ईमेल आयडी connect@mygov.nic.in तसेच pmodirect@gov.in वर मेलद्वारे निवेदन पाठवले गेले. मात्र पंतप्रधान कार्यालयामध्ये देखील तक्रार नेमकी कोणाच्या अधिकार क्षेत्रात येते, हे स्पष्ट केले गेलेले नाही. सरकारी यंत्रणांमध्ये उत्तरदायित्वाचा अभाव व माहितीची पारदर्शकतेची कमतरता याचे हे ज्वलंत उदाहरण ठरते.
न्यायाची अपेक्षा व्यर्थ ठरणार का?
तालुका जिल्हा स्तरावरून दिल्लीत पोहोचलेली तक्रार देखील कागदोपत्री दडपली जात असेल, तर सामान्य नागरिकांचा माहिती अधिकार, आणि लोकशाहीतील सहभाग यांच्यावर गदा येते. राज्य सरकार दुर्लक्ष करते आणि केंद्र सरकारकडेही तक्रारीचा मागोवा लागत नसेल, तर हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर कायद्याने दिलेल्या हक्कांचे उल्लंघन म्हणावा लागेल.
याप्रकरणी लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, तसेच सर्वोच्च नियंत्रक व लेखापरीक्षक (CAG) यांच्याकडे तक्रार सादर करण्याचा इशारा निलेश रहाटे देत आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
