विरोधी पक्षाच्या प्रतोदांचा मंत्रीपदाचा दर्जा काढून घेतला आता प्रतोदांसाठीही १० टक्के संख्याबळाची अट

👇बातम्या ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

विरोधी पक्षाच्या प्रतोदांचा मंत्रीपदाचा दर्जा काढून घेतला

आता प्रतोदांसाठीही १० टक्के संख्याबळाची अट

मुंबई | प्रतिनिधी

दहा टक्के सदस्यसंख्येचा निकष लावत विधानसभा व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्याची पदे रिक्त ठेवणाऱ्या सत्ताधारी महायुती सरकारने आता विरोधी पक्षाच्या प्रतोदांना मिळणारा मंत्रीपदाचा दर्जा व संबंधित सुविधाही काढून घेतल्या आहेत. त्यामुळे सरकारकडून विरोधी पक्षाची पद्धतशीर कोंडी केली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे.

राज्याच्या संसदीय कार्य विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय (GR) जारी करून असा नियम लागू केला आहे की, सत्ताधारी पक्षांव्यतिरिक्त ज्या पक्षांकडे विधानसभा किंवा विधान परिषदेत एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के सदस्य असतील, त्यांनाच प्रतोद व मुख्य प्रतोदांना मंत्रीपदाचा दर्जा आणि इतर शासकीय सुविधा मिळतील. निवडणूक प्रचाराच्या धामधुमीत हा निर्णय घेण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. आगामी फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

राज्यात नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पंधरावी विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतरही विधानसभेत अद्याप विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती झालेली नाही. महाविकास आघाडीकडे १० टक्के आमदारसंख्या नसल्याचे कारण पुढे करून सत्ताधाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळली आहे. तसेच, मागील ऑगस्टमध्ये अंबादास दानवे यांची मुदत संपल्यामुळे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते पदही रिक्त आहे. काँग्रेसच्या प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे विधान परिषदेतील काँग्रेसचे संख्याबळ आणखी घटले आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांच्या दर्जा व सुविधांबाबतही नवा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. विधानसभा व विधान परिषदेत प्रत्येक पक्षाचा एक मुख्य प्रतोद व एक प्रतोद असतो. २०१७ साली मुख्य प्रतोदांना कॅबिनेट मंत्री दर्जा आणि प्रतोदांना राज्यमंत्री दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार मुख्य प्रतोदांना दरमहा २५ हजार, तर प्रतोदांना २० हजार रुपये मानधन, मुंबई अधिवेशनासाठी अनुक्रमे २५ हजार व २० हजार रुपये वाहन भत्ता, तसेच नागपूर अधिवेशनात वाहन सुविधा दिली जात होती.

मात्र आता विरोधी पक्षांपैकी कोणत्याही पक्षाकडे विधानसभा किंवा विधान परिषदेत १० टक्के संख्याबळ नसल्याने त्यांच्या प्रतोदांना या सर्व सुविधा मिळणार नाहीत. यामुळे विरोधी पक्ष अधिक दुर्बल करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याची टीका केली जात आहे.