बारसूतील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पावरून वातावरण तापले; स्थानिकांचा तीव्र विरोध
पर्यावरण आणि जनजीवन धोक्यात आणणारे प्रकल्प सहन करणार नाही; अमोल बोळे यांचा इशारा
राजापूर – वार्ताहर
: कोकणातील बारसू परिसरात प्रस्तावित खासगी अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा प्रकल्पविरोधी वातावरण निर्माण झाले आहे. पर्यावरण, शेती, मासेमारी आणि स्थानिक जनजीवनाला धोका निर्माण करणारे कोणतेही विनाशकारी प्रकल्प कोकणात स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका बारसू-सोलगाव रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष यांनी मांडली आहे.
राज्य शासनाने खासगी क्षेत्रातील अणुऊर्जा प्रकल्पांसंदर्भात विविध उद्योगसमूहांशी सामंजस्य करार केल्यानंतर राजापूर तालुक्यातील वातावरण तापू लागले आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पाविरोधात स्थानिक ग्रामस्थ आणि विविध संघटनांनी तीव्र विरोधाची भूमिका घेतली असून संघर्षाची नवी ठिणगी पडल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा क्षेत्रातील खासगी सहभाग धोरणानंतर राज्य शासनाने काही मोठ्या उद्योगसमूहांशी करार केले आहेत. यामध्ये , आणि यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश असल्याची माहिती समोर येत आहे. शासनाकडून या प्रकल्पांमुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होईल, असा दावा करण्यात येत आहे.
मात्र या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अमोल बोळे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “कोकणात पर्यावरणपूरक आणि स्थानिकांच्या हिताचे प्रकल्प स्वागतार्ह आहेत. मात्र शेती, मासेमारी, वनसंपदा आणि स्थानिक जनजीवन धोक्यात आणणारे प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारले जाणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बारसू परिसरात प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ दिला जाणार नाही. रिफायनरी प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाप्रमाणेच हा संघर्षही सनदशीर आणि संघटित पद्धतीने उभारला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. शासनाला अखेर हा प्रकल्प मागे घ्यावा लागेल, असा ठाम दावा त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, बारसू-सोलगाव रिफायनरीविरोधी आंदोलनानंतर पुन्हा एकदा परिसरात प्रकल्पविरोधी वातावरण निर्माण झाले असून स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढताना दिसत आहे. कोकणातील मोठ्या प्रकल्पांवरून संघर्षाचा नवा अध्याय सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रस्तावित करारानुसार बारसू परिसरात यांच्या माध्यमातून सुमारे ६,००० मेगावॅट क्षमतेचा ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची चर्चा आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून जवळपास १२ हजार रोजगार निर्माण होतील, असा दावा शासनाकडून करण्यात आला आहे.















