ST Bus Green Revolution: २०४७ पर्यंत एसटीचा ताफा १००% ई-बसेसमध्ये रूपांतरित होणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मोठा संकल्प
एसटी महामंडळाचा कायापालट होणार; चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीला गती देण्याचे आणि मार्गांच्या अभ्यासासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.
मुंबई:
‘विकसित महाराष्ट्र’ संकल्पनेच्या अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (MSRTC) संपूर्ण ताफा येत्या काळात पर्यावरणपूरक करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सन २०४७ पर्यंत एसटीच्या १००% बसेस ई-बसेसमध्ये (E-Buses) रूपांतरित करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मुंबईत आयोजित करण्यात आलेल्या एसटी महामंडळाच्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातील कामाला गती देण्याचे निर्देश दिले.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह शासनाचे विविध वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
### **टप्प्याटप्प्याने होणार संपूर्ण ताफ्याचे ई-बसेसमध्ये रूपांतर**
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र’ अंतर्गत एसटी महामंडळाच्या इलेक्ट्रीफिकेशनचा (Electrification) एक निश्चित रोडमॅप सादर केला. त्यानुसार:
* **सन २०२९ पर्यंत:** ५०% ताफा ई-बसेसमध्ये रूपांतरित केला जाईल.
* **सन २०३५ पर्यंत:** ८०% ताफा ई-बसेसचा असेल.
* **सन २०४७ पर्यंत:** एसटीचा १००% ताफा पूर्णपणे ई-बसेसमध्ये रूपांतरित केला जाईल.
या उद्दिष्टाची वेळेत पूर्तता करण्यासाठी बसेसकरिता आवश्यक असणाऱ्या चार्जिंग स्टेशनच्या (Charging Stations) उभारणीच्या कामाला त्वरित गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
### **मार्गांच्या अभ्यासासाठी ‘AI’ तंत्रज्ञानाचा वापर**
पर्यावरणपूरक ई-बसेस ज्या मार्गांवर चालवल्या जाणार आहेत, त्या मार्गांचा अभ्यास करण्यासाठी **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – Artificial Intelligence)** तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. तसेच, पुरवठादाराकडून ई-बस प्राप्त होताच पुढील ७ दिवसांत तिचे काटेकोर निरीक्षण करावे.
> “ई-बसेससाठी एक मजबूत इकोसिस्टिम तयार करण्यात यावी. ज्या मार्गांवर सध्या खाजगी बसेस मोठ्या प्रमाणावर धावतात, त्या मार्गांचाही विशेष अभ्यास करून प्रवाशांना सरकारी ई-बसेसचा उत्तम पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.”
> — **देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री**
>
### **ई-वाहन धोरणांतर्गत मिळणार मोठे अनुदान**
राज्य शासनाच्या विद्यमान ई-वाहन धोरणानुसार (E-Vehicle Policy) सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ई-बसेसचा वापर वाढवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. या धोरणांतर्गत:
* **१५०० ई-बसेससाठी** बसच्या एकूण किमतीच्या **१०%** किंवा कमाल **₹२० लाख** इतके अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
* महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ सध्या **जीसीसी (GCC) मॉडेलवर ५,१५० ई-बसेसचा** अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवत आहे.
**प्रदूषणमुक्त आणि आरामदायी प्रवासाचे नवे पर्व**
राज्यात पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांना आधुनिक, आरामदायी आणि पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त प्रवासाची उत्तम सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
