पश्चिम घाटातील संवेदनशील गावांची संख्या ३८२ ने वाढली; महाराष्ट्रातील २,५१५ गावे नव्या ईएसए मसुद्यात, विकासकामांवर परिणामाची शक्यता

August 7, 2026
7:58 am
Post Views: 77

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगडसह १३ जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश; हरकतींसाठी ६० दिवसांची मुदत, पर्यावरण संरक्षण आणि विकासाचा समतोल पुन्हा चर्चेत

मुंबई | प्रतिनिधी

केंद्र सरकारने पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (Ecologically Sensitive Area – ESA) घोषित करण्यासाठी नवा मसुदा अधिसूचित केला असून, महाराष्ट्रातील संवेदनशील गावांची संख्या २,१३३ वरून २,५१५ इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे तब्बल ३८२ नव्या गावांचा समावेश झाला असून, गेल्या १५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या विषयावर पुन्हा एकदा चर्चा आणि विरोधाची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या नव्या मसुद्यात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे आणि नंदुरबार या प्रमुख जिल्ह्यांतील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार महाराष्ट्रातील सुमारे १७,३४० चौ. कि.मी. क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

पश्चिम घाट हा जगातील सर्वाधिक जैवविविधता असलेल्या महत्त्वाच्या प्रदेशांपैकी एक मानला जातो. या भागातील जंगल, जलस्रोत, दुर्मीळ वनस्पती आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी विकासकामे, उद्योग, खाणकाम, पर्यटन, मोठे बांधकाम प्रकल्प आणि स्थानिक नियोजनावर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

२०१४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या मसुद्यात महाराष्ट्रातील २,१३३ गावांचा समावेश होता. त्यावेळी अनेक हरकती नोंदवून काही गावे वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र यावेळी गावांची संख्या कमी होण्याऐवजी ती ३८२ ने वाढली आहे. त्यामुळे नव्या मसुद्यालाही स्थानिक पातळीवर विरोध होण्याची शक्यता आहे.

माधव गाडगीळ समिती आणि त्यानंतरच्या कस्तुरीरंगन समितीच्या शिफारसींनंतर पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील क्षेत्राबाबत अनेक मसुदे प्रसिद्ध झाले. आता प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सातव्या मसुद्यावर नागरिक, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित पक्षांना ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना नोंदविण्याची संधी देण्यात आली आहे.

काय बंद राहणार?

– नवीन दगडखाणी व मोठे खाणकाम प्रकल्प

– रेड कॅटेगरीतील प्रदूषणकारी उद्योग

– पर्यावरणाला हानी पोहोचविणारे मोठे बांधकाम प्रकल्प

काय सुरू राहणार?

– स्थानिक शेती व फळबागा

– दैनंदिन उपजीविकेचे व्यवसाय

– विद्यमान घरांची दुरुस्ती व नियमित ग्रामविकासाची कामे

ईएसए अधिसूचनेतील प्रमुख आव्हाने

– केंद्र व राज्य सरकारांमधील समन्वयाचा अभाव

– गावांच्या सीमा आणि उपग्रहाधारित सीमांकनावरील वाद

– संवर्धनासाठी राज्यांना पुरेशा आर्थिक सहाय्याचा अभाव

– पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यामधील संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान

पर्यावरण संवर्धनासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी स्थानिक विकास, रोजगार, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या परिणामामुळे पुढील काही महिन्यांत या मसुद्यावर व्यापक चर्चा आणि हरकती अपेक्षित आहेत.गरज असल्यास यासाठी यूट्यूब थंबनेल हेडिंग, ब्रेकिंग न्यूज पोस्टर किंवा व्हॉट्सअॅप न्यूज कार्ड मजकूरही तयार करून देऊ शकतो.