वेंगुर्ला येथे बहुप्रजातीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राला शासनाची मंजुरी – सागरी मत्स्योद्योगाला नवा आयाम

वेंगुर्ला येथे बहुप्रजातीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्राला शासनाची मंजुरी – सागरी मत्स्योद्योगाला नवा आयाम

वेंगुर्ला | प्रतिनिधी

महाराष्ट्राच्या सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील वाघेश्वर (उभादांडा) येथे तब्बल ₹२२ कोटी २३ लाख ९१ हजार ०३२ खर्चून बहुप्रजातीय मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र स्थापन करण्यास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. राज्याचे मत्स्योद्योग मंत्री ना. नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मूर्त रूप धरणार आहे.

राज्यात ७२० कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा असून, येथील मत्स्योत्पादन विविध प्रजातींचे आहे. परंतु, मच्छीमारांना आवश्यक असलेले उच्च प्रतीचे मत्स्यबीज मिळवण्यासाठी राज्याला चेन्नईच्या राजीव गांधी सेंटर फॉर ॲक्वाकल्चर (RGCA) यांच्यावर अवलंबून राहावे लागते. यामुळे स्वयंपूर्णता मिळावी आणि मत्स्योद्योगाला चालना मिळावी, या उद्देशाने खेकडा, जिताडा, कालव, काकई यांसारख्या सागरी प्रजातींच्या बीज उत्पादनासाठी हे आधुनिक केंद्र उभारले जाणार आहे.

सागरी जैवविविधता आणि कांदळवन संवर्धनाला चालना

मत्स्य व्यवसायाच्या वाढीबरोबरच पर्यावरणपूरक दृष्टिकोन ठेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. खेकडा आणि कालवाच्या संवर्धनामुळे कांदळवनाचे संरक्षण व व्यवस्थापन प्रभावीपणे करता येणार आहे. या प्रकल्पासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि कांदळवन कक्ष यांनी MPEDA-RGCA, ICAR-CIBA आणि ICAR-CMFRI यांसारख्या संस्थांसोबत तांत्रिक सहाय्यासाठी त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केले आहेत.

स्थानिक मच्छीमारांसाठी सुवर्णसंधी

या प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छीमारांना उच्च प्रतीचे मत्स्यबीज स्वस्त आणि सहज उपलब्ध होईल, परिणामी त्यांच्या उत्पादनात वाढ होऊन उत्पन्नात मोठी भर पडेल. तसेच, मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अधिक संधी उपलब्ध होतील.

प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस गती

प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी महाराष्ट्र कांदळवन व सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान यांच्याकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. सल्लागार शुल्कदेखील हीच संस्था उचलणार आहे. तसेच, बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्राची उभारणी केली जाणार आहे.

या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा सागरी मत्स्योद्योगाच्या क्षेत्रात अग्रणी राहील. मत्स्यव्यवसाय विभागाला तातडीने सर्व परवानग्या मिळवून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सागरी मत्स्य व्यवसाय आणि जैवविविधता संवर्धनाच्या दिशेने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल राज्याच्या मत्स्योद्योग क्षेत्रासाठी नवा आयाम निर्माण करेल, असा विश्वासव्यक्त केला जात आहे.

Author: Sujit Surve.

⭕ सुजित सुर्वे -प्रतिनिधी - रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र ⭕ ⭕ पडवे - गुहागर. 415613 ⭕