सामान्यांचे हक्क पायदळी! ग्रामसेवकांना अभय, नागरिकांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष
गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव यांच्यावर कारवाई टाळल्याचा संशय; रहाटे यांनी ‘भीक मागो आंदोलन’चा इशारा दिला
रत्नागिरी (प्रतिनिधी) – निलेश रहाटे
वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीत १३ मे २०२४ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत, माहिती अधिकार कार्यकर्ता व पत्रकार निलेश रहाटे व इतर मतदारांना माहिती RTI द्वारे न देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव ग्रामसेवक, सरपंच, तंटामुक्त अध्यक्ष आणि पोलीस पाटील यांच्या संगनमताने झाल्याचा आरोप असून, यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना धक्का बसल्याचे स्पष्ट दिसते.
या प्रकाराविरोधात रहाटे यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये गटविकास अधिकारी जे. पी. जाधव तसेच जिल्हा परिषद रत्नागिरीकडे तक्रार दाखल केली होती. मात्र, जानेवारी २०२५ मध्ये RTI द्वारे मिळालेल्या माहितीनुसार कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे उघड झाले. उलटपक्षी, ठराव रद्द करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगत, प्रकरण दुसऱ्या प्राधिकरणाकडे ढकलण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39 नुसार सरपंच व ग्रामसेवकांना कारणे दाखवा नोटीस देणे अनिवार्य असतानाही, गटविकास अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यचूकीचे उदाहरण दिले. याशिवाय, वाटद-मिरवणे ग्रामपंचायतीतील शौचालय घोटाळ्याच्या तक्रारीतही पुरावे असूनही त्यांचा प्राथमिक अहवालात उल्लेख न केल्याचा आरोप गटविकास अधिकारी वर्ग १ यांच्यावर आहे.
या सगळ्या प्रकरणांमुळे सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा आणणारे अधिकारी व त्यांना अभय देणाऱ्या यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या तक्रारीवर लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई न झाल्यास, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘भीक मागो आंदोलन’ छेडण्याचा इशारा निलेश रहाटे यांनी दिला आहे.
—
#ग्रामपंचायत #RTI #नागरिकहक्क #ग्रामसेवक #शासनाचा अन्याय #रत्नागिरी #गटविकासअधिकारी #भीकमागोआंदोलन
फोटो