🟥 हिंदी सक्तीच्या शासन निर्णयावर चौफेर टीका!
🟨 ‘मराठीच्या हितासाठी चळवळी’चा जोरदार निषेध; शासनाला तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी
📰 अमरावती प्रतिनिधी | रत्नागिरी वार्ताहर
राज्य सरकारच्या नवीन शालेय अभ्यासक्रम निर्णयात हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य केल्यावरून राज्यभरात संतापाची लाट उसळली आहे. मराठीच्या व्यापक हितासाठी कार्य करणाऱ्या चळवळीतर्फे शासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत टीका करत निर्णयाचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.
शालेय शिक्षणमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी हिंदीसकट कोणतीही तिसरी भाषा सक्तीची नसेल असे सांगितले असताना, प्रत्यक्ष शासन निर्णयात मात्र तशीच सक्ती कायम ठेवण्यात आल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. या विरोधात चळवळीचे प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना पत्र पाठवून शासनाच्या तोंडी घोषणेला लेखी स्वरूप देण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय राज्यातील पालक, विद्यार्थी, शिक्षण तज्ज्ञ आणि बाल मानसशास्त्रज्ञांच्या इच्छेविरुद्ध असून शासनाने त्वरित हा निर्णय मागे घ्यावा. राज्यात कोणतीही तिसरी भाषा – मग ती हिंदी असो वा इतर – ही इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी सक्तीची नसेल, असा स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध निर्णय घेण्यात यावा, अशी त्यांची आग्रही मागणी आहे.
📜 काय आहे शासन निर्णय?
शालेय शिक्षण २०२४ च्या नव्या आराखड्यानुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ५ वी साठी हिंदी ही सर्वसाधारणपणे तृतीय भाषा असणार आहे. मात्र, २० किंवा अधिक विद्यार्थ्यांनी अन्य भारतीय भाषा तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शविल्यास त्यांना त्यासाठी संधी दिली जाणार आहे. अन्यथा, हिंदी शिकवण्याची सक्ती राहणार आहे. मराठी मात्र सर्व माध्यमांमध्ये अनिवार्य राहील.
या निकषांवर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली असून, शासन निर्णय राज्यातील लोकांच्या भावना व मराठीच्या स्थानाची पायमल्ली करणारा असल्याचा आरोप होत आहे. शासनाने तातडीने या निर्णयाची फेरआढावा घ्यावा, हीच सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे.
—
🏷️ #हिंदीसक्ती #मराठीभाषा #शालेयशिक्षण #शिक्षणधोरण #मराठीसाठीचळवळ #शासननिर्णय #डॉश्रीपादजोशी #मातृभाषा
—
📸 फोटो
—
Author: Team Ratnagiri Vartahar
Official Ratnagiri vartahar Media creators & RV News YouTube Channel.
