MSEB निवृत्त कामगारांना पेन्शनचा मोठा धक्का: EPFO कडून अर्ज नामंजूर!
नागपूर, १८ जून: राज्यातील महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या (MSEB) हजारो निवृत्त कामगारांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्यक्ष वेतनावर आधारित पेन्शन देण्याचा निकाल दिल्यानंतर, त्यानुसार वाढीव पेन्शन मिळावी यासाठी या कामगारांनी MSEB CPF ट्रस्ट मार्फत EPFO (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना) कडे अर्ज केले होते. मात्र, EPFO ने हे सर्व अर्ज आता नामंजूर केले आहेत. यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या या कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
निवृत्त वीज कामगारांनी त्यांचे अर्ज नाकारल्यानंतर, त्यावर पुनर्विचार करावा यासाठी विविध विनंती अर्ज दाखल केले होते. परंतु, आज १८ जून रोजी प्राप्त झालेल्या EPFO च्या पत्रानुसार, “कोणताही नवीन मुद्दा उपस्थित केलेला नसल्याने अर्जावर कोणतीही कारवाई करता येणार नाही,” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे निवृत्त कामगारांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत.
राज्याच्या वीजेची गरज भागवण्यासाठी प्रसंगी आपले जीवन समर्पित करणाऱ्या या कामगारांना वृद्धापकाळात अत्यंत हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे, असे चित्र आहे. विशेषतः, त्यांच्या पेन्शनच्या गंभीर प्रश्नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांकडूनही दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे.
याच प्रकरणी अभियंता कवीश डांगे यांनी निवृत्त कर्मचारी समितीच्या वतीने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्याचबरोबर कैलासवासी करंदीकर आणि इतरांनी दाखल केलेली आणखी एक याचिका सध्या साहेबराव चरडे यांच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. या दोन्ही याचिकांवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.
या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईदरम्यान अनेक वीज कामगार आर्थिक परिस्थितीमुळे वृद्धापकाळात कठीण आयुष्य जगून मृत्युमुखी पडले आहेत. तरीही, राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या गंभीर प्रश्नासाठी वेळ मिळाला नसल्याने वीज कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
_______________________________
Additional Keywords: EPFO पेन्शन, वीज कामगार समस्या, महाराष्ट्र पेन्शन, सेवानिवृत्त कर्मचारी, देवेंद्र फडणवीस, कविश डांगे, नागपूर खंडपीठ, वाढीव पेन्शन, CPF ट्रस्ट
Hashtags
#MSEBPension #EPFO #MaharashtraElectricityWorkers #PensionProblem #RetiredEmployees #NagpurHighCourt #DevendraFadnavis #VidyutKamgar #PensionDenied #MaharashtraNews #WorkersRights #SeniorCitizens