केंद्रीय माहिती आयोगाचा स्पष्ट निर्णय असतानाही संगमेश्वर पंचायत समितीकडून माहिती नाकारली; RTI कायद्यालाच हरताळ
रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा पुस्तिका (Service Book) माहिती म्हणून देता येते, असा स्पष्ट निर्णय केंद्रीय माहिती आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेला असतानाही संगमेश्वर (देवरुख) पंचायत समितीकडून माहिती नाकारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
RTI फेडरेशन चे कार्यकर्ते व पत्रकार निलेश रहाटे हयांनी सेवानेवृत ग्रामविकास अधिकारी श्री. रमेश डडमल यांच्या सेवा पुस्तिकेची माहिती RTI अंतर्गत मागविण्यात आली होती. यासाठी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाची प्रत देखील जोडण्यात आली होती. मात्र तरीही “ही वैयक्तिक माहिती आहे” असे कारण देत माहिती नाकारण्यात आली.
विशेष म्हणजे, याच एका विषयावर तब्बल दोन वेळा अपील सुनावणी होऊनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे आता माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
यापूर्वी देखील RTI कार्यकर्ते श्री. सुभाष लांजेकर यांनी कार्यरत भुते ग्रामसेवक यांच्या सेवा पुस्तिकेची माहिती मागवली होती. मात्र ती माहिती देखील नाकारण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे अधिकारी वर्गाच्या सेवा पुस्तिका लपवण्याचे प्रकार संगमेश्वर पंचायत समितीत नवीन नसल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.
केंद्रीय माहिती आयोगाने आपल्या आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेशी संबंधित माहिती ही सार्वजनिक स्वरूपाची असून RTI कायद्यानुसार ती देता येते. फक्त वैयक्तिक संवेदनशील माहिती वगळून उर्वरित माहिती देणे बंधनकारक आहे. तरीही संगमेश्वर पंचायत समितीकडून आयोगाच्या निर्णयालाच केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येत आहे.
यामुळे आता काही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत
संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना RTI कायद्याचे अपूर्ण ज्ञान आहे का?
की जाणूनबुजून माहिती दडपून अधिकारी व ग्रामसेवकांना संरक्षण दिले जात आहे?
अधिकारी वर्गाच्या सेवा पुस्तिका लपवण्यात नेमका कोणाचा हितसंबंध आहे?
दोन-दोन अपील सुनावणीनंतरही माहिती न देणे म्हणजे कायद्यालाच थेट आव्हान नाही का?
माहिती अधिकार कायदा हा सामान्य नागरिकांना पारदर्शक प्रशासन मिळावे म्हणून तयार करण्यात आला. मात्र संगमेश्वर (देवरुख) पंचायत समितीतील हा प्रकार प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी राज्य माहिती आयोग माहिती चा अधिकार अधिनियम २००५ चे कलम १८(१) नुसार तक्रार नोंद करणार आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
