महायुतीने खुपसला वीज कामगारांच्या पाठीत खंजीर?

👇बातम्या ऐकण्यासाठी येथे क्लिक करा

महायुतीने खुपसला वीज कामगारांच्या पाठीत खंजीर?

झगडून कोर्टात मिळवले ते MSEB ने घालवले?MSEB निवृत्ताच्या आशेवर फिरणार पाणी?

मुंबई -शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्यात सर्वदूर वीजेचे जाळे विणण्यात वीज कामगारांचे फार मोठे योगदान आहे. परंतु या कामगारांना नोकरी संपल्यावर वाऱ्यावर सोडण्याचेच धोरण शासनाचे असल्याचे मत निर्माण झाले आहे.

वीज कामगारांना निवृत्ती नंतर पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी 1995 पूर्वी तत्कालीन मंडळाने केलेले ठराव आणि योजना लागू करण्यात आली नाही. या नंतर या वीज कामगारांना केंद्र सरकारच्या EPS 95 योजनेचे सभासद करून त्या अनुषंगाने, पगाराच्या प्रमाणात वर्गणी भरून, त्या योजनेची पेन्शन मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली.

परंतु या योजनेत पगाराला १५००० चीच मर्यादा राहिल्याने मुख्य अभियंता ते चतुर्थ श्रेणी कामगाराला एकच पेन्शन मिळत असून त्यात एक दिवसाचा खर्च देखील भागणे कठीण होऊन बसले आहे.

याच दरम्यान कोष्यारी समितीने महागाईशी निगडित किमान पेन्शन मिळण्याबाबत अहवाल दिला, परंतु मागील २०१४ म्हणजे तब्बल दहा वर्ष हा अहवाल विद्यमान सरकारने बासनातच बांधून ठेवला आहे.

या नंतर देखील नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पगाराची १५००० मर्यादा उठवून व उर्वरित वर्गणी भरणा करून त्या त्या व्यक्तीच्या पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन EPS अंतर्गत मिळावी अशा मागणीला न्याय्य ठरवून तसा निकालही दिला.

परंतु अजूनही वीज कामगारांना या पगार नुसार मिळायच्या पेन्शन चे कागदपत्र EPF कडे सादर केले नसल्याने ही वाढीव पेन्शन मिळण्याच्या आशेवर पाणी फिरणार असल्याचे एका ईमेल मुळे समोर येत आहे.

वास्तविक कागदपत्र जमा करण्याचे काम आता सर्व पगार ऑनलाईन असल्याने अशक्य नाही. परंतु, २०१४ पासून कोश्यारी समितीचा अहवाल नाकारणारे युती सरकार वीज कामगारांना स्वतःच्या पैशाने मिळणाऱ्या पेन्शन मध्ये कागदपत्रांची अडवणूक करून घोर फसवणूक करत असल्याचे बोलले जात आहे. कारण मागील अडीच वर्षे ऊर्जामंत्री फडणवीस हेच असून कामगार विरोधी धोरण अवलंबत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

या मुळे निवृत्त वीज कामगार निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे आणि या पुढे तरी या कामगार विरोधी धोरण राबविणाऱ्या सरकारचे काय करायचे ते मतपेटीतून नक्कीच दाखवेल!