RTI कार्यकर्त्याच्या पाठपुराव्याने उघडकीस आले प्रकरण; पाणीपुरवठा निधीच्या ₹3.42 लाखांच्या खर्चावर संशय
ok ok
रत्नागिरी प्रतिनिधी : निलेश रहाटे
वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक कारभाराबाबत माहिती अधिकारातून एक गंभीर बाब समोर आली आहे. सन 2018 मध्ये पाणीपुरवठा योजनेसाठी ठेवण्यात आलेली ₹3 लाखांची मुदत ठेव (FD) सन 2020 मध्ये मासिक सभेच्या ठरावाद्वारे मोडण्यात आल्याचे जनमाहिती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी राजकुमार प्रशाले यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीतून स्पष्ट झाले आहे. तसेच या मुदत ठेवीवर सुमारे ₹42 हजार व्याज मिळाल्याची नोंदही समोर आली आहे.
मात्र, मुद्दल ₹3 लाख आणि व्याज ₹42 हजार अशी एकूण ₹3.42 लाखांची रक्कम नेमकी कोणत्या कामासाठी खर्च करण्यात आली, याचा स्पष्ट हिशोब ग्रामपंचायतीकडे उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता व पत्रकार निलेश रहाटे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली असता हे प्रकरण समोर आले. प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित FD चे प्रमाणपत्र, रक्कम जमा झालेल्या खात्याचे संपूर्ण तपशील, खर्चाची बिले, व्हाउचर, लेखा नोंदी किंवा निधीचा वापर दर्शविणारे अन्य पुरावे उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाहीत.
विशेष म्हणजे, FD मोडल्याची नोंद मासिक ठराव नुसार उपलब्ध असताना ₹3.42 लाखांचा निधी नेमका कुठे गेला आणि कोणत्या कामासाठी वापरण्यात आला याबाबत कोणताही ठोस दस्तऐवजी पुरावा उपलब्ध नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक नागरिकांमध्येही या प्रकरणाची चर्चा सुरू असून, सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी राखीव ठेवलेला निधी खर्च झाला असेल, तर त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करणे ही ग्रामपंचायतीची जबाबदारी असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना आरटीआय कार्यकर्ता व पत्रकार निलेश रहाटे म्हणाले, “वाटद मिरवणे ग्रामपंचायतीतील विविध गैरव्यवहार आणि अनियमिततेची प्रकरणे वेळोवेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देत असतो. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये ठोस आणि परिणामकारक कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांचे मनोबल वाढत असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न निर्माण होत आहेत. सार्वजनिक निधीचा हिशोब मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे आणि या प्रकरणातही निधीचा संपूर्ण तपशील जनतेसमोर यायला हवा.”
दरम्यान, माहिती अधिकारांतर्गत पुरविण्यात आलेली माहिती अपुरी व दिशाभूल करणारी असल्याचा आरोपही होत आहे. त्यामुळे पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, लेखापरीक्षण विभाग तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून ₹3.42 लाखांच्या निधीचा संपूर्ण हिशोब सार्वजनिक करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
“पाणीपुरवठा योजनेसाठी ठेवलेले ₹3 लाख आणि त्यावरील ₹42 हजार व्याज मिळून एकूण ₹3.42 लाख नेमके कुठे खर्च झाले?” हा प्रश्न आता वाटद मिरवणे परिसरात चर्चेचा विषय ठरला असून, ग्रामपंचायतीकडून स्पष्ट आणि दस्तऐवजी उत्तराची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Author: RV.Ratnagiri Office
रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग
