सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांचे उपोषण मागे घेतले; केंद्र सरकारचे लेखी आश्वासन, NEET परीक्षा सुधारणांवर संसदेत चर्चा
p
NEET पेपरफुटी प्रकरणातील पारदर्शकतेची मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन; आंदोलकांवरील गुन्हे मागे, बाधित कुटुंबांना भरपाईबाबत सकारात्मक भूमिका
दिल्ली | प्रतिनिधी
देशातील परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि NEET पेपरफुटी प्रकरणी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी अखेर २६ दिवसांचे उपोषण मागे घेतले आहे. केंद्र सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांनी रुग्णालयातून प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशाद्वारे दिली.
वांगचुक यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी ‘लडाख ॲपेक्स बॉडी’च्या प्रतिनिधींसह रुग्णालयात भेट घेऊन सरकारच्या वतीने अधिकृत लेखी आश्वासन दिले. केवळ तोंडी आश्वासनावर उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका त्यांनी सुरुवातीपासूनच स्पष्ट केली होती.
सरकारच्या लेखी आश्वासनातील प्रमुख मुद्दे
दिल्लीतील जंतर-मंतर आंदोलन आणि २० जुलैच्या संसद मार्चमध्ये सहभागी झालेल्या विद्यार्थी व युवकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया.
NEETसह शैक्षणिक परीक्षा व्यवस्थेत सुधारणा आणि पेपरफुटी रोखण्यासाठी संसदेत सविस्तर चर्चा.
NEET पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदतीबाबत सकारात्मक विचार.
आंदोलनाला सर्वपक्षीय पाठिंबा
या आंदोलनाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. विविध राजकीय पक्षांच्या सुमारे ६५ खासदारांनी संयुक्त पत्राद्वारे वांगचुक यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती. परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर संसदेत चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते.
उपोषण संपवल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर प्रतिक्रिया देताना वांगचुक यांनी म्हटले, “उपोषण संपले आहे, पण आता जबाबदारी निश्चित करण्याची वेळ सुरू झाली आहे.” परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींवर संसदेत गंभीर चर्चा होणे हीच आंदोलनाची खरी जिंक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
SEO Keywords: सोनम वांगचुक, Sonam Wangchuk, NEET पेपरफुटी, NEET Scam, परीक्षा सुधारणा, केंद्र सरकार, संसद चर्चा, विद्यार्थी आंदोलन, दिल्ली आंदोलन, शिक्षण बातम्या.
Meta Description:
सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांचे उपोषण केंद्र सरकारच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेतले. NEET पेपरफुटी, परीक्षा सुधारणा, आंदोलकांवरील गुन्हे आणि संसदेतील चर्चेबाबत सरकारची महत्त्वाची भूमिका.








