चिमुकल्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी कोणाची?

*चिमुकल्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी कोणाची?

महाराष्ट्राच्या प्रगतीची चर्चा करताना रस्ते, उद्योग, शिक्षण, तंत्रज्ञान आणि रोजगार यांचा उल्लेख होतो; मात्र या विकासाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाले, तर प्रगतीची सारी भाषा पोकळ ठरते. अंगणवाडीतील पूरक पोषण आहार हा केवळ शासकीय कार्यक्रम नसून बालकांच्या आरोग्याशी, विकासाशी आणि भवितव्याशी जोडलेली मूलभूत जबाबदारी आहे. अनेक कुटुंबांसाठी हा आहार पोषणाचा महत्त्वाचा आधार असतो. त्यामुळे निकृष्ट धान्य, किडे, बुरशी किंवा न शिजणारे पदार्थ असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यास त्याकडे साधी प्रशासकीय त्रुटी म्हणून पाहता येणार नाही. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांतील घटनांनी म्हणूनच बालकांच्या ताटापासून प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वापर्यंत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणात एका अंगणवाडी सेविकेने पोषण आहाराच्या गुणवत्तेबाबत आवाज उठविल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्या व्हिडिओमध्ये वाटाणा आणि भरडा अनेक शिट्ट्या होऊनही शिजत नसल्याची तक्रार मांडण्यात आली होती. उपलब्ध वृत्तांमध्येही या तक्रारीचा उल्लेख आहे. हा अनुभव चिंताजनक असला, तरी त्यावरूनच गैरव्यवहार सिद्ध झाला असे मानता येणार नाही. धान्याचा प्रकार, साठवणूक, जुनेपणा, भिजवण्याची पद्धत किंवा स्वयंपाकाची प्रक्रिया यांचाही विचार करावा लागेल. संबंधित पदार्थांचे नमुने मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासले पाहिजेत. इतर घटकांबाबतच्या तक्रारींचीही स्वतंत्र पडताळणी झाली पाहिजे. आरोप सत्य ठरल्यास दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी. आरोप असत्य ठरल्यास ती वस्तुस्थितीही जनतेसमोर स्पष्ट झाली पाहिजे. बालकांच्या अन्नाशी संबंधित प्रश्नात निष्कर्ष भावनेवर नव्हे, तर पुराव्यावर आधारित असला पाहिजे.

प्रश्न केवळ एका वाटाण्याचा किंवा एका पोत्यातील धान्याचा नाही. सार्वजनिक निधीतून चालणाऱ्या पोषण योजनेत खरेदी, निविदा, गुणवत्ता तपासणी, साठवण, वाहतूक आणि वितरण अशा प्रत्येक टप्प्यावर उत्तरदायित्व असते. कोणत्या संस्थेने माल पुरवला, कोणी त्याची गुणवत्ता तपासली, कोणी साठवणुकीची नोंद केली आणि कोणाच्या नियंत्रणाखाली तो लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला, याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत. कागदोपत्री नोंदींवर समाधान मानण्याऐवजी प्रत्यक्ष नमुना परीक्षण झाले पाहिजे. खरेदीपासून वितरणापर्यंत प्रत्येक टप्प्याची नोंद उपलब्ध असली पाहिजे. दोष कुठे झाला, एवढ्यावर चौकशी थांबता कामा नये. त्रुटी पुन्हा होऊ नयेत यासाठी व्यवस्था कुठे मजबूत करायची, याचाही शोध घेतला पाहिजे. पद, प्रभाव किंवा ओळख न पाहता जबाबदारी निश्चित झाली, तरच जनतेचा विश्वास टिकेल.

तक्रार करणाऱ्या अंगणवाडी सेविकेने सामाजिक माध्यमावर व्हिडिओ प्रसारित करून प्रश्न उपस्थित केला, ही बाबही नियमांच्या चौकटीत तपासली पाहिजे. शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले असेल, तर नियमानुसार कारवाई होऊ शकते. मात्र तक्रारदाराच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेताना तक्रारीतील तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरणार नाही. या प्रकरणात संबंधित सेविकेवर प्रशासकीय कारवाई झाली आणि नंतर २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी कारवाई मागे घेतल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हा निर्णय दिलासादायक असला, तरी त्यातून मूळ तक्रारीचा प्रश्न संपत नाही. तक्रारदाराची कार्यपद्धती तपासता येते; परंतु तक्रारीची सत्यता दडपता येत नाही. प्रामाणिकपणे प्रश्न विचारणाऱ्या कर्मचाऱ्याला भयमुक्त वातावरण मिळाले पाहिजे. नियमांचे पालन आणि तक्रारदाराचे संरक्षण ही परस्परविरोधी मूल्ये नाहीत. जबाबदार प्रशासनात नियमभंगाला आळा घालताना सत्य मांडणाऱ्याचा आवाजही सुरक्षित राहिला पाहिजे.

जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवाडी परिसरातील काळवाडी येथे पोषण आहार घेऊन जाणारा ट्रक अडवून धान्याची तपासणी करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. संबंधित अधिकारी आणि माध्यमांचे प्रतिनिधी घटनास्थळी पोहोचल्याचे सांगितले जाते. धान्यात किडे आणि बुरशी आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे आधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना अधिक गांभीर्य प्राप्त होते. तथापि, अंतिम निष्कर्ष अधिकृत नमुना तपासणी आणि चौकशीच्या अहवालावरच आधारित असला पाहिजे. कोणालाही पुराव्याशिवाय दोषी ठरविणे न्याय्य नाही. त्याच वेळी संशयास्पद माल बालकांपर्यंत पोहोचू नये, यासाठी तातडीचे प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक आहेत. नमुने सुरक्षित ठेवून प्रयोगशाळेत तपासले, तर वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल. तपासणीचे निष्कर्ष सार्वजनिक केल्यास अफवा कमी होतील, निराधार संशय दूर होतील आणि प्रशासनावरील विश्वास वाढेल. अन्नसुरक्षेच्या प्रश्नात पारदर्शकता हीच विश्वासाची पहिली पायरी आहे.

पोषण आहाराच्या गुणवत्तेवर देखरेख करण्यासाठी केवळ कागदोपत्री तपासणी पुरेशी नाही. पालक, अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत, स्थानिक प्रतिनिधी आणि संबंधित विभाग यांचा सहभाग असलेली सामाजिक देखरेख आवश्यक आहे. प्रत्येक साठवण केंद्रातील धान्याची नियमित तपासणी झाली पाहिजे. पुरवठ्यापूर्वी नमुने जतन करण्याबरोबरच वितरणाच्या वेळीही गुणवत्ता पडताळली पाहिजे. तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र, गोपनीय आणि सहज उपलब्ध यंत्रणा उभी केली पाहिजे. तक्रार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला प्रतिशोधाची भीती वाटू नये, यासाठी स्पष्ट संरक्षणव्यवस्था असावी. पुरवठादार दोषी आढळल्यास करारातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. सामाजिक लेखापरीक्षणाला संस्थात्मक स्वरूप दिल्यास नागरिकांचा सहभाग वाढेल. प्रत्येक केंद्रात तक्रार निवारणाची माहिती दर्शनी भागात उपलब्ध असावी. लोकांच्या जागरूक नजरेसमोर व्यवस्था अधिक जबाबदार राहते; म्हणून जनसहभाग ही पोषण आहाराच्या गुणवत्तेची जिवंत हमी ठरली पाहिजे.

बालकांना मिळणाऱ्या प्रत्येक घासामागे करदात्याचा पैसा आणि समाजाचा विश्वास गुंतलेला असतो. त्यामुळे पोषण आहारातील कथित गैरव्यवहार हा केवळ आर्थिक प्रश्न नाही. निकृष्ट अन्नामुळे पोषणाचे उद्दिष्ट कमकुवत झाले, तर कुपोषणाविरुद्धच्या प्रयत्नांनाच धक्का बसतो. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांतील मुलांसाठी हा आहार विशेष महत्त्वाचा असतो. त्यांच्या ताटात गुणवत्तेचा भेदभाव होणे हा सामाजिक अन्याय ठरतो. खर्चाचे लेखापरीक्षण जितके आवश्यक आहे, तितकेच अन्नसुरक्षेचे परीक्षणही गरजेचे आहे. किती अन्न वितरित झाले, याचे आकडे मांडणे पुरेसे नाही. ते कोणत्या गुणवत्तेचे आणि कोणत्या पोषणमूल्याचे पोहोचले, हा खरा प्रश्न आहे. पोषण हा आकडा नाही; तो बालकाच्या शारीरिक विकासाचा, मानसिक क्षमतेचा आणि निरोगी भवितव्याचा पाया आहे. गुणवत्तेची हमी हीच योजनेच्या यशाची खरी कसोटी ठरली पाहिजे.

या प्रकरणातून प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा मूलभूत प्रश्न पुढे येतो. तक्रार करणारा कर्मचारी दोषी आहे की नाही, याचा निर्णय नियम आणि पुराव्यांच्या आधारे झाला पाहिजे. तक्रारीची चौकशी करणारी यंत्रणाही निष्पक्ष असली पाहिजे. संबंधित सेविकेवरील प्रशासकीय कारवाई मागे घेण्यात आली असली, तरी मूळ तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. व्यक्तीवरील कारवाई मागे घेणे हा या प्रकरणाचा शेवट नसून व्यवस्थेतील उणिवा शोधण्याची सुरुवात असली पाहिजे. पुरवठादाराची निवड, मालाची गुणवत्ता, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि नियंत्रण यांचा मागोवा घेतला पाहिजे. कुठे दुर्लक्ष झाले आणि कुठे नियंत्रण अपयशी ठरले, याची स्पष्ट नोंद झाली पाहिजे. दोष आढळल्यास कारवाई आणि त्रुटी आढळल्यास सुधारणा या दोन्ही प्रक्रिया पारदर्शक असल्या पाहिजेत. शासनाने स्वतःच्या यंत्रणेचे आत्मपरीक्षण केले, तरच या घटनेतून दीर्घकालीन सुधारणा घडू शकतील.

महाराष्ट्राच्या भवितव्याचा खरा पाया मंत्रालयातील कागदपत्रांमध्ये नाही, तर अंगणवाडीतील चिमुकल्यांच्या ताटात आहे. त्या ताटातील प्रत्येक दाणा स्वच्छ, सुरक्षित आणि पौष्टिक असणे हा उपकार नसून बालकांचा अधिकार आहे. या प्रकरणातील व्यक्ती कोण आहे, यापेक्षा तिने उपस्थित केलेला प्रश्न काय आहे, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. तक्रार कोणाचीही असो, तपास निष्पक्ष असला पाहिजे; आरोप कोणावरही असोत, निर्णय पुराव्यांच्या आधारे झाला पाहिजे. प्रशासनाने दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि प्रामाणिकपणे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना भयमुक्त वातावरण द्यावे. एका सेविकेवरील कारवाई मागे घेणे हा दिलासा असू शकतो; पण बालकांच्या ताटाची सुरक्षितता सिद्ध होईपर्यंत हा विषय संपलेला नाही. चिमुकल्यांच्या ताटातील घास हा कोणाची कृपा नाही; तो त्यांच्या जगण्याचा, वाढण्याचा आणि निरोगी भविष्य घडविण्याचा अधिकार आहे. त्या अधिकाराशी तडजोड करणाऱ्या प्रत्येक हाताला कायद्याचा धाक आणि प्रत्येक प्रामाणिक आवाजाला व्यवस्थेचा आधार मिळालाच पाहिजे. अखेर महाराष्ट्राने स्वतःलाच एक प्रश्न विचारला पाहिजे—चिमुकल्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी कोणाची?

*©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई* 

दिनांक: २२/०८/२०२६ वेळ: ०५:२२

Author: RV.Ratnagiri Office

रत्नागिरी वार्ताहर डिजिटल बातमी पत्र - एडिटर विभाग