शिवसेना सत्तासंघर्ष: ‘विधिमंडळ पक्ष म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष नव्हे,’ कपिल सिबल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद
नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या दोन गटांमधील पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि आमदारांच्या अपात्रतेच्या कायदेशीर लढाईत गुरुवारी (१९ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या युक्तिवादांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले.
विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष स्वतंत्र घटक: कपिल सिबल
सुनावणीदरम्यान बाजू मांडताना कपिल सिबल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रावर बोट ठेवले. सिबल यांच्या मते, “विधानसभा अध्यक्ष राजकीय पक्षाला विधिमंडळ पक्षाच्या बरोबरीचे मानू शकत नाहीत. हे दोन्ही स्वतंत्र घटक असून संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीमध्येही या दोघांमध्ये स्पष्ट फरक केला गेला आहे.”
जर विधिमंडळ पक्षालाच मूळ राजकीय पक्ष मानले गेले, तर देशातील कोणतेही निवडून आलेले सरकार सुरक्षित राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच, सभापतींना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत आणि घटनात्मक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्याचे सिबल यांनी स्पष्ट केले.
न्यायिक पुनर्विलोकनाचे महत्त्व कायम
विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी होणे हा केवळ तत्त्वाचा किंवा सैद्धांतिक मुद्दा आहे का, असा प्रश्न न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना सिबल म्हणाले की, “हा मुद्दा केवळ सैद्धांतिक नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय न्याय्य, वाजवी आणि कायद्यानुसार होता की नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने तपासणे आवश्यक आहे. विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्याने या न्यायिक पुनर्विलोकनाचे महत्त्व कमी होत नाही, कारण या निकालाचा थेट परिणाम पक्षाची मान्यता, निवडणूक चिन्ह आणि अनेक कायदेशीर कार्यवाहींच्या वैधतेवर होतो.”
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला आधीच खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली असून विधानसभेतील बहुमताच्या आधारावर निर्णय घेतले गेले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या वादावर ठोस निर्णय न दिल्यास आमचे कायदेशीर मार्ग मर्यादित राहतील, अशी भूमिका ठाकरे गटाने मांडली.
शिंदे गटाने काय युक्तिवाद केला होता?
यापूर्वी बुधवारी, एकनाथ शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी आपली बाजू मांडली होती. मेहता यांनी युक्तिवाद केला की:
* पक्ष नेतृत्वाशी मतभेद व्यक्त करणे किंवा विधिमंडळ सभांना गैरहजर राहणे याला पक्षांतर म्हणता येणार नाही.
* संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार, आमदार केवळ स्वेच्छेने पक्षाचा राजीनामा देतो तेव्हाच तो अपात्र ठरतो. मेहता यांनी २१ जून २०२२ रोजीच्या सभेची, कथित व्हीपची आणि उपस्थिती नोंदवहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
* नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी युती तोडून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी स्थापन करणे, ही शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून फारकत होती. जून २०२२ मध्ये आमदारांनी पक्ष सोडला नाही, तर त्यांना पक्षाची मूळ राजकीय ओळख आणि युती पुन्हा प्रस्थापित करायची होती, असे शिंदे गटाकडून सांगण्यात आले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील बुधवारी निश्चित केली आहे.
टॅग्स: #शिवसेना #उद्धवठाकरे #एकनाथशिंदे #सर्वोच्चन्यायालय #कपिलसिबल #महाराष्ट्रराजकारण #सरन्यायाधीश #राजकीयबातम्या #भा
रताच्याबातम्या












