*माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या तक्रारीचा दणका; महावितरण कर्मचाऱ्यावर ₹ ३३,९०० दंड*
*रत्नागिरी प्रतिनिधी :- निलेश रहाटे व तक्रारदार*
माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितलेली माहिती वेळेत व योग्य पद्धतीने उपलब्ध न करून दिल्याप्रकरणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे रत्नागिरी मुख्य संपर्क प्रमुख व पत्रकार निलेश रहाटे यांच्या तक्रारीवरून महावितरणच्या रत्नागिरी ग्रामीण-२, जाकादेवी उपविभागातील निम्न श्रेणी लिपिक (मानव संसाधन) यांच्यावर ₹ ३३, ९०० दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात माहिती अधिकार अर्जासंदर्भातील पत्र अर्जदाराला पोस्टाने अथवा अन्य माध्यमातून पाठविल्याचा ठोस कार्यालयीन पुरावा उपलब्ध नसल्याचे सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आले. या प्रकरणाची राज्य माहिती आयुक्त, कोकण खंडपीठासमोर तक्रार क्र. १४८५/२०२२ अंतर्गत जानेवारी २०२६ मध्ये सुनावणी झाली.
सुनावणीदरम्यान संबंधित कार्यालयाकडून पत्र पाठविण्याबाबत तोंडी सूचना देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, अर्जदाराला संबंधित माहिती मिळाल्याचा अथवा पत्र पाठविल्याचा ठोस पुरावा अभिलेखावर उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे कार्यालयीन आदेशांचे पालन न करणे तसेच कामकाजात निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्यावर विभागीय कारवाई करण्यात आली.
महावितरणच्या अंतिम शिक्षा आदेशानुसार संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मासिक स्थूल वेतनाच्या एक-तृतीयांश रकमेचा, म्हणजेच ₹३३,९००/- दंड कायम करण्यात आला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यानुसार नागरिकांना मागितलेली माहिती विहित वेळेत उपलब्ध करून देणे तसेच वरिष्ठांचे आदेश आणि कार्यालयीन प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे. या प्रकरणातील कारवाईमुळे माहिती अधिकाराच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जबाबदारीपासून दूर राहता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश मिळाला आहे.








